पुणे: कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करताना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग होतो आहे. त्यामुळे नियमबाह्य नेमलेल्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी महासंघाने घेतली आहे. 

कृषी खात्याने सध्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचा सपाटा लावला लावला आहे. आयुक्तालय आणि मंत्रालयातील काही मंडळींकडून कंत्राटी भरतीत रस घेतल्याने इतर अधिकारी नाराज आहे. मात्र, आता कंत्राटी महासंघानेच या नियुक्त्या गैर असल्याची भूमिका घेतल्याने प्रशासनाला दखल घ्यावी लागणार आहे. 

‘‘कंत्राटी नियुक्त्या करताना न्यायालयाने काही स्पष्ट सूचना दिलेल्या होत्या. मात्र, कृषी खात्याने त्याचा भंग करून नियुक्त्या सुरूच ठेवल्या आहेत. याबाबत आम्ही अवमान याचिका देखील दाखल केली आहे. त्यामुळे कायद्याचा वारंवार भंग करण्यापेक्षा अशा अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त केल्यास चांगला संदेश जाईल,’’ असे महासंघाचे म्हणणे आहे. 

निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती किंवा मुदतवाढ देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २००९ मध्येच काही निर्बंध घालून दिले आहेत. त्याअनुषंगाने सर्व खात्यांच्या सचिवांना सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केले होते. ‘‘निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती किंवा मुदतवाढ देण्याबाबत निर्बंध आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणात आधी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी,’’ असा सल्ला देण्यात आला होता. 

दरम्यान, कृषी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना मात्र ही भूमिका मान्य नाही. ‘‘न्यायालयाचे आदेश विशिष्ट स्थितीत व विशिष्ट प्रकरणांमध्ये होते. त्याचा बाऊ करता येणार नाही. उलट २००९ मध्ये न्यायालयाने सूचना दिल्यानंतर देखील कृषी खात्याने कंत्राटी पद्धतीने दुसऱ्या वर्षीच भरती केली. कोणत्याही नियुक्तीत विधी व न्याय विभागाच्या सूचना विचारात घेऊनच कामे केली जातात,’’ असा दावा एका अधिकाऱ्याने केला. 

शासनाकडून सफाई कामगार, वाहनचालक, डेटाएन्ट्री ऑपरेटर तसेच इतर विविध पदांसाठी कंत्राटी भरती करताना मान्यता दिली जाते. त्याबाबत वेगवेगळे धोरणात्मक आदेश उपलब्ध आहेत, असे कृषी विभागातील अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.  कंत्राटी भरतीला देखील बिंदुनामावली  कोणतीही कंत्राटी भरती करताना एकापेक्षा जास्त पदे असल्यास व अशा पदावरील कार्यकाळ ४६ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास बिंदुनामावली (रोस्टर) देखील पाळावी, असेही शासनाचे निर्देश आहेत. अशी पदे भरताना कायम पदावरील नियुक्तीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च होता कामा नये, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, कृषी खात्यात असे नियम पाळले जातात की नाही, याविषयी अधिकारी संभ्रमात आहेत.