मुंबई : राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेचे विधिमंडळाच्या समितीमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत समिती स्थापन होऊन त्यांना सुरुवातीला चार महिन्यांची मुदत देण्यात येईल. त्यात आवश्यकता वाटल्यास दोन महिन्यांची मुदत वाढ देऊन याप्रकरणी सहा महिन्यांत सभागृहाला अहवाल सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (बुधवारी) विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य रमेश कोरगावकर यांनी या संदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, की राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याकरिता सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत वन विभागाला २ हजार ४२९.७८ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. तो पूर्णपणे वापरण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत वन विभागाकडून २८.२७ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२० अखेर त्यातील ७५.६३ टक्के रोपे जिवंत असून, त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे.

या मोहिमेअंतर्गत लागवड झालेले वृक्ष जगले पाहिजेत त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी शासन कुठलेही निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, जयकुमार गोरे, प्रकाश सोळुंके, धर्मरावबाबा आत्राम यांनी भाग घेतला.