औरंगाबाद : मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विशेष करून लातूर कृषी विभागाच्या कामकाजावर कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांसाठी आहेत, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी आपली असल्याने त्यामध्ये हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिला.  मराठवाड्यात कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसह त्यांच्या अंमलबजावणी व निधीखर्चाचा आढावा राज्याचे कृषी आयुक्‍त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी शनिवारी (ता. ६) औरंगाबाद येथे घेतला. मराठवाड्यातील सर्व अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी संचालक पी. एन. पोकळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी व औरंगाबादचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांची बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थिती होती. कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी केंद्र शासनाकडूनही निधी दिला जातो. मिळालेल्या निधीचा विनियोग मार्चपूर्वी प्राधान्याने करणे आवश्‍यक असते. योजनांसाठीच्या निधीचा विनियोग तालुका, जिल्हा व विभाग स्तरावरून कशाप्रकारे सुरू आहे. निधी विनियोगातील नेमक्‍या अडचणी कोणत्या, त्यावरील पर्याय वा शासनाकडून अपेक्षित धोरणात्मक मार्गदर्शन सहकार्य आदींविषयी कृषी आयुक्‍तांनी जिल्हानिहाय माहिती जाणून घेतली.  कृषी सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, एकात्मिक फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, सेंद्रिय बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याविषयी शेतकऱ्यांकडून आलेल्या ‘जी’ फॉर्मच्या तक्रारीनंतर ‘एच’ आणि ‘आय’ फॉर्म स्थिती, कृषी महोत्सव, गटशेतीअंतर्गत प्रस्ताव, शेततळे अस्तरीकरण आदींविषयी पूर्वसंमती, कार्यारंभ आदेश त्यानंतरही कामाची पूर्तता न होणे याविषयी आयुक्‍तांनी प्रचंड नाराजी व्यक्‍त केली. परभणी व लातूर जिल्ह्यांतील काम असमाधानकारक असून, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना व त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पोचविण्यात दोन्ही विभागांचे कामकाज फारसे समाधानकारक नसल्याने आयुक्‍तांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. राज्यभरात अशाच प्रकारे आढावा बैठका घेतल्या जाणार आहेत.  या वेळी कृषीचे माजी अतिरिक्‍त सचिव नानासाहेब पाटील यांनी निती आयोगाची भूमिका, शासनाचे धोरण, शेती, ग्रामीण भागाची प्रत्यक्ष स्थिती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नेमके कसे करायचे, याविषयी शासनाची भूमिका या संदर्भात माहिती दिली.