नवी दिल्ली ः शेतकरी नेते ‘कृषी कायदे रद्द करणे आणि हमीभावाची कायदेशीर हमी’ या मागण्यांवर ठाम होते, तर ‘‘मागील बैठकीत दिलेल्या प्रस्तावावर शेतकरी नेत्यांनी पुनर्विचार करावा, यापेक्षा चांगला पर्याय आमच्याकडे नाही. आता निर्णय शेतकरी नेत्यांनी घ्यावा,’’ असे सरकारने सांगितले. दोन्ही पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने शुक्रवारी (ता. २२) ११ व्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही आणि पुढील चर्चेची तारीखही ठरली नाही. त्यामुळे चर्चा थांबल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.   कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात शुक्रवारी (ता. २२) चर्चेची ११ वी फेरी झाली. या वेळी शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगितले. कृषी कायदे रद्द करा आणि हमीभावाची कायदेशीर हमी द्या, या आपल्या महत्त्वाच्या मागण्या लावून धरल्या. सरकारच्या वतीने शेतकरी नेत्यांना प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर सरकारचे प्रतिनिधी वेगळ्या खोलीत निघून गेले, तर शेतकरी नेत्यांनी आपसांत चर्चा केली. शुक्रवारी दोन्ही पक्षांमध्ये जवळपास ५ तास बैठक झाली. परंतु दोन्ही पक्ष समोरासमोर केवळ ३० मिनिटांपेक्षाही कमी काळ आले.       केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना जेवणाच्या ब्रेकनंतर सरकारच्या प्रस्तावावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. ४१ शेतकरी नेत्यांनी छोट्या छोट्या गटांमध्ये आपसांत चर्चा केली. तर केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी वेगळ्या खोलीत बसून वाट पाहत होते.  बैठकीननंतर भारतीय किसान युनियनचे नेते जोगिंदरसिंग उग्रहण म्हणाले, की शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर चर्चा थांबली होती.  ‘‘आम्ही शक्य तेवढे प्रस्ताव समोर ठेवले आहेत. शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या प्रस्तावाव आपसात चर्चा करून निर्णय घ्यावा. शेतकरी नेत्यांना सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करायची असल्यास सरकार पुन्हा बैठकीस तयार आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचा आदर करत सरकार कायद्यांना स्थगिती देण्यास तयार आहे,’’ असे कृषिमंत्री तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितले.  केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देत संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. २०) दिला होता. मात्र शेतकरी नेत्यांनी गुरुवारी (ता. २१) बैठक घेत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याची आपली मागणी कायम ठेवली आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकार प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे माध्यमांना सांगितले.  चर्चेच्या प्रारंभीच कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही पक्षांमध्ये बैठकीत सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर बैठकीतच उत्तर द्यायला हवे होते. मात्र शेतकरी नेत्यांनी माध्यमांमध्ये आपले मत मांडल्याने कृषिमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आम्ही आशावादी ः तोमर बैठकीनंतर कृषिमंत्री तोमर म्हणाले, की आंदोलन समाप्त व्हावे यासाठी अनेक प्रस्ताव दिले. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठीच कायदे केले आहेत. आंदोलन हे मुख्यतः पंजाब आणि काही राज्यांतील थोड्या लोकांचे आहे. आम्ही अद्यापही आशावादी आहोत. शेतकरी नेत्यांचा निर्णय ऐकण्यासाठी उद्यापर्यंत वाट पाहू. शेतकरी नेत्यांचा निर्णय झाला आणि त्यांना प्रस्ताव मान्य असेल तर आम्ही शनिवारी भेटू. तसेच कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडून त्यांचा आणखी कुठला प्रस्ताव असेल, तर त्यांनी आम्हाला द्यावा, असेही आम्ही शेतकरी नेत्यांना सांगितले आहे.

ट्रॅक्टर रॅली ठरल्यानुसारच होणार २६ जानेवारीला होणारी ट्रॅक्टर रॅली ही पूर्वी ठरल्याप्रमाणेच दिल्लीच्या वर्दळीच्या बाह्यरस्त्यावरूनच होईल. आम्ही यापूर्वीच दिल्ली पोलिस आणि सरकारला रॅली शांततापूर्ण मार्गाने पार पडेल, असे सांगितले आहे. रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टरसह शेतकरी सहभागी होणार आहेत. देशभरातून शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीसाठी दिल्लीत दाखल होत आहेत. असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.

कायदे अंमलबजावणीसाठी उत्तर प्रदेशातील कंपनीची याचिका नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना पाठिंबा देत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला कृषी कायद्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका अलिगड येथील रॅमवे फूड्स लि. या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ‘‘नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रचलित कायद्यामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठ्या अडचणी आणि असुविधांना सामोरे जावे लागत आहे,’’ असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन केली होती.

प्रतिक्रिया आम्हाला कायदे रद्द करण्याशिवाय काहीच नको, असे आम्ही सरकारला सांगितले. परंतु मंत्र्यांनी आम्हाला प्रस्तावावर स्वतंत्र चर्चा करण्यास आणि निर्णय घेण्यास सांगितले.  - दर्शन पाल, शेतकरी नेते