नाशिक : केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांचे अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. ते सोडविण्याबाबत केंद्र सरकार आणि बहुतेक राज्य सरकारांना अपयश आले आहे. या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी आणि श्रमिकविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ २७ मे (आज) रोजी देशव्यापी विरोधाची हाक दिली आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी दिली. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्याचा जो तपशील दिला. तो निव्वळ भांडवलदारधार्जिणा असून शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार या देशातील तिन्ही श्रमिक वर्गांसाठी अत्यंत तुटपुंजा आणि निरर्थक आहे. या तिन्ही वर्गांची कोरोनाच्या अत्यंत गंभीर काळातील एकही मूलभूत मागणी त्यात मान्य केलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. 

शेतकरी-शेतमजुरांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या तुटपुंज्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी देशभर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीत सहभागी असलेल्या २०० हुन अधिक संघटना सहभागी होणार आहेत.शेतकरी व कष्टकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहभागी होण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.  या आहेत मुख्य मागण्या