अमरावती : विदर्भातील पोल्ट्री व्यावसायिकांना कोरोना काळात कोट्यवधींचे नुकसान सोसावे लागले.  नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या पोल्ट्रीधारकांची केवळ सर्वेक्षणाच्या नावावरच बोळवण करण्यात आली. परिणामी पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. 

विदर्भातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत अमरावती जिल्ह्यात पोल्ट्री व्यावसायिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्ह्याची महिन्याची ब्रॉयलर पक्ष्यांची क्षमता पंधरा लाख आहे. त्यासोबतच लेअर पक्षाचे दहा लाख क्षमतेचे फार्म आहेत. या माध्यमातून दर दिवशी ८० टक्के उत्पादनाचा अंदाज अपेक्षित धरता सुमारे आठ लाख अंड्याचे रोजचे उत्पादन होते. १९८४ साली जिल्ह्यात शेतीपूरक व्यवसायासाठी शेतकरी सरसावले. त्यामध्ये रवींद्र मिटकर यांच्यासह ४-५ लोकांचा समावेश होता. २०१० पासून करारावरील पोल्ट्री व्यवसायातून चांगले उत्पन्न होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर या व्यवसायासाठी अनेक जण सरसावले. परिणामी विदर्भातील इतर जिल्ह्याच्या अमरावती जिल्ह्यात हा व्यवसाय चांगला विस्तारला. 

भंडारा जिल्ह्यात माजी खासदार महादेव शिवणकर यांचा ६० ते ७० हजार क्षमतेचा पोल्ट्री व्यवसाय आहे. हा पूर्व विदर्भातील मोठा फार्म मानला जातो. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांचा भाचा राकेश सिंह यांचा देखील नागपूर जिल्ह्यात पोल्ट्री व्यवसाय आहे. विदर्भात शेती पूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्रीकडे बघितले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत राजाश्रय अभावी पोल्ट्री व्यावसायिकांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले. त्याची दखल कोणत्याही राजकीय पक्षांनी घेतली नाही याची खंत व्यावसायिक व्यक्त करतात.  

कोरोना काळात झालेल्या नुकसानीपोटी भरपाई किंवा अनुदान देण्यासाठी व्यावसायिकांनी आंदोलन केले. परंतु राजकीय पाठबळाअभावी या आंदोलनाची शासनस्तरावरून कोणतीच दखल घेण्यात आली नाही. हैदराबादच्या तुलनेत चांगल्या प्रतीची आणि फ्रेश अंडी विकल्या जातात. त्यामुळे अमरावतीतील अंड्यांना हैदराबादच्या तुलनेत १५ ते २० रुपये जादा दर मिळतो.

मध्ये प्रदेशात पुरवठा

मध्य प्रदेशातील बैतुल, मुलताई, होशंगाबाद, इंदूर, खंडवा. झाशी या भागात येथील अंड्यांचा पुरवठा होतो. अमरावतीपासून मध्य प्रदेश सीमा असल्याने या भागात पुरवठा करणे सोपे जाते असे व्यावसायिकांनी सांगितले. ब्रॉयलर कोंबड्यांच्या पुरवठा कोरोणाच्या काळात १० ते १५ रुपये किलोने हरियाणा तसेच दिल्ली भागात करण्यात आला होता. अशी स्थिती असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाने या व्यवसायाला बळ देण्याचे काम केले नाही, अशी खंत व्यक्त व्यावसायिक व्यक्त करतात.