पुणे   : पारदर्शकतेच्या नावाखाली कामे ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने करायची असतील, तर सर्वच कामे संगणकाला द्या. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांची गरजच काय, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला. शिक्षकांच्या १०० टक्के ऑनलाइन बदली धोरणाला विरोध करताना, विशेष बाब म्हणून १० टक्के बदल्यांचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण बुधवारी (ता.५) श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, आरोग्य व बांधकाम समितीचे सभापती प्रवीण माने, महिला बालकल्याण समिती सभापती राणी शेळके, समाजकल्याण समिती सभापती सुरेखा चौरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य या वेळी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, की शिक्षक बदल्यांची कामे आॅनलाइन पद्धतीने करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले. यामुळे अनेक शिक्षकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली कोणावर अन्याय होता कामा नये. काही विशेष प्रकरणांमध्ये १० टक्के बदलीचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावेत. राज्यात शिक्षकांच्या जागा रिक्त अाहेत. समायोजनही होत नाही. त्यामुळे मुलांचे नुकसान होत असून, रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात. जीआर काढून नंतर ते रद्द केले जातात, परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, पेपर तपासले जात नाहीत. ही बाब शिक्षण क्षेत्राला मारक आहे.

या वेळी अामदार राम कदम यांनी मुलींविषयी केलेल्या वक्तव्याचा श्री. पवार यांनी निषेध केला. यावेळी अध्यक्ष विश्वास देवकाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.