मुंबई : शासकीय कामकाजात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने शालेय शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही निवडक योजनांमध्ये पेमांडू या मलेशियन संस्थेच्या बिग फास्ट रिझल्ट (बीएफआर) या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी (ता. १९) मंजुरी दिली आहे.

मलेशिया सरकारने शासकीय कामकाजात गतीने परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मलेशिया पंतप्रधानांच्या अखत्यारित पेमांडू हा कक्ष सुरू केला. याद्वारे एक विशिष्ट कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली असून, बिग फास्ट रिझल्ट (बीएफआर) या नावाने ती ओळखली जाते.

निती आयोगाने पेमांडूसोबत केलेल्या सामंजस्य कराराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बीएफआर कार्यपद्धती शालेय शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील काही निवडक योजनांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तीन विभागांनी निवडलेल्या योजनांमध्ये एकूण चार आठवडे प्री लॅब, पाच आठवडे लॅब आणि दोन आठवडे पोस्ट लॅब असा एकूण ११ आठवड्यांचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. त्यानंतर एक वर्ष देखरेख आणि अंमलबजावणी कार्यक्रम राहणार आहे.

समिती नियुक्त केली जाणार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी आणि नियंत्रणासाठी नियोजनमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली जाणार आहे. तर या प्रकल्पाची विभागस्तरावर अंमलबजावणी आणि निधी वितरणाचे निर्णय घेण्यासाठी नियोजन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित तीन विभागांच्या सचिवांची समिती नियुक्त केली जाणार आहे.