सोलापूर  ः नेत्यांच्या संस्थांना बेकायदा कर्जे वाटप केल्याने बॅंकेच्या एनपीएत वाढ झाल्याने राज्याच्या सहकार विभागाने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. पण हे काही कारण होऊ शकत नाही, केवळ यामध्ये राजकारण असल्याचा आरोप करत शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळातील काही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

बॅंकेच्या अनुत्पादित कर्जात (एनपीए) २०१५-१६ पासून वाढ झाली. सध्या बॅंकेची शेती कर्जाची ३२५ कोटी तर बिगरशेतीची ४३२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यावर्षी बॅंकेचा एनपीए ३९.३७ टक्‍के असून सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे १२५ कोटी रुपये कर्जमाफीतून अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे बॅंकेचा एनपीए वाढला आहे. 

गतवर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे सरकारच्या आदेशानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले. त्यामुळेही एनपीए वाढला. पण बरखास्तीसाठी हे काही कारण होऊ शकत नाही. वास्तविक जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक कारखाने, बिगरशेती संस्था, शेतीकर्ज यांच्याकडील थकबाकीमुळे अडचणीत आली.

बॅंकेने संबंधित थकबाकीदारांकडून कर्जवसुलीसाठी प्रयत्नही सुरू केले. मात्र, बहुतांश थकबाकीदारांनी सहकार न्यायालय, उच्च न्यायालय, डीआरटी यांच्याकडे धाव घेतल्याने वसुलीमध्ये अडचणी वाढल्या. काही कारखान्यांकडील थकबाकी वसुलीचा अधिकार राज्य बॅंकेचा असल्याने जिल्हा बॅंकेला पुढाकार घेता येत नाही. "एनपीए''मुळे संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकत नाही. त्याबाबत नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. बॅंकेचा सीआरआर, एसएलआर, सीआरएआर व नेटवर्क चांगले असूनही ही कारवाई म्हणजे राजकारण आहे, असा या संचालकांचा आरोप आहे.

स्वतः बॅंकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सरकारच्या या कारवाईवर आपण सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. पण आता नेमके काय होणार हे लवकरच कळेल.