पुणे : शेतीमालाची प्रतवारी व चाळणी सामग्री बसविण्यास राज्यातील बाजार समित्या नाखूष आहेत. मात्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) बाजार समित्यांना सामग्री पुरविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. बाजार समित्यांचा कायदा अस्तित्वात येऊन ४० वर्षे उलटल्यानंतरही बहुतेक समित्यांमध्ये प्रतवारी (ग्रेडिंग), वजन आणि चाळणी किंवा निसवण करण्याची सामग्री उपलब्ध नाही. कायद्यानुसार प्रतवारी, वजन व निसवण झाल्यानंतरच शेतीमालाची खरेदी करावी लागते. तथापि, अनेक बाजार समित्यांनीही सामग्री न बसविल्यामुळे दलाल, व्यापाऱ्यांचे फावले आहे, असे पणन विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘‘बाजार समित्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचे गाळे बांधले जातात. मात्र, ही सामग्री खरेदी केली जात नाही. त्यामुळे सामग्री खरेदीला बाजार समित्या नाखूष असल्या तरी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ही सामग्री पुरविण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी व बाजार समित्यांमधील तंटे काही प्रमाणात कमी होतील,’’ असा दावा पणन विभागाने केला आहे. राज्यातील बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावण्यात आलेले नाही. शेतकऱ्याने आणलेल्या शेतीमालाचे आधी वजनकाट्यावर वजन करून त्याची काटापावती बाजार समितीने शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, बाजार समित्या व दलालांचे संगनमत असल्यामुळे काटापावती दिली जात नाही. कारण पावती दिल्यास शेतकऱ्याचा माल बाजार समितीत आल्याचा पहिला पुरावा तयार होतो, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन आणले तरी काटापावती मात्र ज्वारीची देण्याचा प्रकार होत आहेत. ‘‘बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असतानाही तेथे दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची लूट होत असून, पणन संचालनालयाने चुकीच्या प्रथांना आवर घातला पाहिजे,’’ असेही श्री. पाटील यांचे म्हणणे आहे.