नाशिक : शेतकऱ्यांशी कुठलीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणले. मात्र, हे कायदे येण्याअगोदर पंजाब, हरियाणात गहू, तांदूळ अशा मालाचे साठे करण्यासाठी लाखो टन क्षमतेचे सायलो उभारण्यात आले. अगोदर साठे करण्याची व्यवस्था अन् नंतर कायदा अशा पद्धतीने कामकाज पुढे आले. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दल शंका आहे. हे कायदे भांवडलदार, साठेबाजांसाठी असल्याचा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. 

वीजबिलाला विरोध तसेच दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ रविवारी (ता. २९) शेतकरी जनजागृती परिषद नाशिकरोड उपबाजार आवारात झाली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीपराव बनकर, सरोज आहीरे, हिरामण खोसकर, माजी खासदार देविदास पिंगळे, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, राजेंद्र डोखळे, कोंडाजी आव्हाड, शरद आहेर, संदीप गुळवे, राहुल दिवे, निवृत्ती अरिंगळे, तानाजी जायभावे, संपतराव सकाळे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी कायद्याविरोधात शेतकरी जनजागृती परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीने कार्यक्रम स्थळी दाखल झाले. नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटना समन्वय समितीच्या माध्यमातून बहुजन शेतकरी संघटना, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान काँग्रेस आय, नाशिक जिल्हा किसान सभा, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, आम आदमी किसान, राष्ट्र सेवा दल, राष्ट्रवादी शेतकरी संघटना आदी संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. सूत्रसंचालन बहुजन शेतकरी संघटनेचे रमेश औटे यांनी केले. 

कृषी कायदे रद्द करण्याचा ठराव    तीन कृषी कायद्यांचा यावेळी निषेध नोंदविण्यात आला. तसेच किसान सभेचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी तिन्ही काळे कायदे रद्द करण्याचा ठराव मांडला. उपस्थितींनी हात वर करून अनुमोदन दिले.