अकोला ः यंदाच्या खरिपात सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेत कृषी खात्याने संबंधित बियाणे कंपन्यांविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई प्रस्तावित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामध्ये बियाणे विक्रेत्यांचाही समावेश करण्यात आल्याने  याला विक्रेत्यांच्या संघटनेने आक्षेप घेत निषेध नोंदविला. शिवाय बियाणे विक्री परवाने शासनाला परत देण्याचा इशाराही दिला होता. याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी आता कृषी विभागाने आयुक्तालयाचे मार्गदर्शन मागवले असून, तूर्त हे आंदोलन थांबवण्याची विनंती विक्रेत्यांना केली. संघटनेनेही याला सहमती दिल्याने रब्बीच्या तोंडावर निर्माण होणारा संभाव्य पेच सध्या टळला आहे. संघटनेचे पदाधिकारी गेले काही दिवस जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडे आपली भूमिका मांडत होते. शिवाय या कारवाईचा निषेध म्हणून गुरुवारी (ता. २९) बियाणे विक्री परवाने परत करण्याचा इशाराही दिला होता. रब्बी हंगामाच्या तोंडावर हे आंदोलन चिघळू नये यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी आयुक्तालयातून मार्गदर्शन मागविण्याचा मध्यममार्ग काढला. आता हे मार्गदर्शन येईपर्यंत तूर्त कुठलीही कारवाई होणार नाही. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांना न्यायालयीन केस दाखल न करण्याबाबत सूचित करण्यात येणार असल्याचे श्री. नलवडे यांनी संघटनेला लेखी कळविले आहे.

प्रतिक्रिया आयुक्तालयाचा नवीन आदेश येईपर्यंत कृषी खात्याने न्यायालयीन कारवाई थांबविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे आम्ही दिलेला इशारा सध्या मागे घेतला आहे. - मोहन सोनोने, कार्याध्यक्ष, अकोला जिल्हा कृषी व्यावसायिक संघ