अकोला  ः राज्यात २२ ऑगस्टपासून ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन सुरू असून, अद्यापही ठोस तोडगा निघालेला नाही. गेल्या १४ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याने ग्रामपंचायतींचे कामकाज पूर्णतः ठप्प झाले आहे. दरम्यानच्या काळात मुंबईत बैठका झाल्या, मात्र आश्‍वासन नको आदेश काढा, या मागणीवर ग्रामसेवक संघटना ठाम राहिल्याने आंदोलनाचा कालावधी वाढत चालला आहे.

राज्यात कार्यरत असलेल्या २२ हजार ग्रामसेवकांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. त्यात प्रामुख्याने गावपातळीवर समकक्ष काम करणाऱ्या राज्य शासन, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ग्रामसेवकांना अधिक काम असतानाही इतरांच्या तुलनेत वेतनात असमानता आहे. पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. सोबतच इतर फायदेसुद्धा मिळत नाहीत. इतर विभागांच्या अनेक कामांसाठी ग्रामसेवकांवर सक्ती केली जाते. ग्रामसेवक तणावग्रस्त होऊन त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहेत, अशा विविध समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामसेवक संघटनेने ९ ऑगस्टपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडले. त्यानंतर २२ ऑगस्टपासून राज्यात सर्वत्र कामबंद आंदोलन सुरू केले. ग्रामपंचायतींच्या रेकाॅर्डच्या चाव्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा केल्या आहेत.

ग्रामसेवकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आजपर्यंत मंत्र्यांसह सचिवस्तरावर बैठका झाल्या. मागण्या सोडविण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. मात्र ग्रामसेवकांची संघटना यापूर्वीचा अनुभव पाहता आदेश काढण्याच्या मागणीवर ठाम राहिलेली आहे. परिणामी, आंदोलनाबाबत आजवर कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. या आंदोलनाचा ग्रामपंचायतींच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. आंदोलनाची झळ नागरिकांना बसत असून, विविध प्रकारचे दाखले मिळेनासे झाले आहेत.    या आहेत प्रमुख मागण्या