नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील अमूलाग्र सुधारणेसाठी उच्चस्तरीय कृतिगट नेमणे, दुष्काळ निवारणार्थ राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेचे निकष बदलणे, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्व राज्यांचे निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत एकमत झाले. राज्यांनीही आपापले निर्यातवृद्धीचे उद्दिष्ट निश्‍चित करावे, अशा सूचना केंद्र सकारने या बैठकीत केल्या. राष्ट्रपती भवनात दिवसभर चालेल्या या प्रशासकीय परिषदेचा समारोप शनिवार (ता.१५) सायंकाळी उशिरा झाला. त्यानंतर आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. पाणी हा मुद्दा बैठकीच्या केंद्रस्थानी होता. कमी पावसाच्या  अंदाजाच्या पार्श्‍वभूमीवर पाण्याची विषम उपलब्धता लक्षात घेऊन राज्यांनी काम करावे, असे सांगण्यात आले. पिण्याचे पाणी साठविण्यावर तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा सिंचनासाठी वापर करण्यावर भर देण्यात आला. कृषी क्षेत्रातील बदलांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय कृती गट नेमण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. लवकरच या कृतिगटावर तज्ज्ञांच्या नेमणुका होतील. यात बाजार समित्यांशी निगडित ‘एपीएमसी’ कायद्याऐवजी कृषी उत्पन्न आणि पाळीव पशू विपण (एपीएमएल) कायदा आणणे, जीवनावश्‍यक कायद्यात दुरुस्तीची आवश्‍यकता यासोबतच नैसर्गिक आपत्तींच्या निकषांचा फेर आढावा घेण्याची आग्रही मागणी झाली.  ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी ब्रह्मपुत्रा-बराक योजना आखण्यात आली असून, त्यासाठीच्या जलव्यवस्थापन समितीला सर्व राज्यांनी सहमती दर्शविली आहे.  राज्यांनी विकासासाठी आपल्या पातळीवर उद्दिष्ट ठरवावे आणि जनतेलाही प्रोत्साहन द्यावे. कृषी क्षेत्रातील आधारभूत सुधारणा ही राज्यांची जबाबदारी आहे. त्यात कृषी प्रक्रिया, वाहतूक, साठवण यासारख्या सुविधांचा समावेश येतो. त्याचप्रमाणे निर्यातीवर भर द्यावा, अशा अपेक्षावजा स्पष्ट सूचना राज्यांना करण्यात आल्या. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही परिषदेत चर्चा झाली. नक्षलवादी हिंसाचाराचे प्रभावक्षेत्र घटल्याचे सांगताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्‍मीरमध्येही आता विकासाकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे, असे स्पष्ट केले. तसेच, राज्यांच्या साह्यासाठी केंद्र सरकार पहाडासारखे खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. राज्यांच्या सूचना ठिबक सिंचनावरील अंशदान वाढवावे