पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१ साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. पहिल्या टप्प्यात ८.८५ टक्के इतका कमी उतारा मिळत आहे. गेल्या हंगामात १०१ सहकारी व ८७ खासगी कारखान्यांना ९.०५ लाख हेक्टरवरील ९५२ लाख टन उसाचे गाळप केले. त्यापासून १०७ लाख टन साखर तयार झाली होती. यंदा आतापर्यंत ५१ सहकारी व ४२ खासगी कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे.  ‘‘हंगामात धुराडी पेटवण्यात आघाडी घेतलेल्या कारखान्यांनी ५७.३९ लाख टन उसाची खरेदी शेतकऱ्यांकडून केली आहे. त्याचे गाळप करून ५०.८० लाख क्विंटल साखर तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात अपेक्षेप्रमाणे उतारा कमीच आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  गेल्या हंगामात राज्यातील कारखान्यांचा एकूण साखर उतारा ११.२४ टक्के इतका नोंदविला गेला होता. उतारा जादा असल्यास साखर उत्पादन वाढते. सर्वात कमी उतारा २०१४-१५ च्या हंगामात ११.३ टक्के इतका मिळाला होता. गाळपासाठी यंदा आतापर्यंत १३३ कारखान्यांना परवाने देण्यात आलेले आहेत. अजून १९ कारखान्यांना परवाने देता येतील. मात्र, कायदेशीर अडचणींमुळे परवाने वाटलेले नाहीत.  ‘‘राज्यातील काही कारखान्यांनी थकविलेली एफआरपी व्याजसह मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. राज्य शासनाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात अशा २९ कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाला सांगितले आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना परवाना दिला गेलेला नाही,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  एफआरपी थकविलेल्या १६ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पेमेंट अदा केलेले आहे. मात्र, त्यात व्याज अदा केलेले नाही. त्यामुळे या पेमेंटला कायदेशीर म्हणावे किंवा कसे याबाबत शासनाकडून चाचपणी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत यातील संभ्रम दूर होण्याची शक्यता आहे.