वर्धा  :  कर्जमाफी आणि शासनाच्या वाढत्या दबावामुळे जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच पीक कर्जवाटपात बँकांनी आघाडी घेतली. यावर्षी उद्दिष्टाच्या तुलनेत पीक कर्जाचे ६४ टक्के वाटप करण्यात आले. 

प्रत्येक हंगामाच्या सुरवातीला बँकांनी कर्जासाठी आखडता हात घेतला. परिणामी, शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदीसाठी लागणाऱ्या पैशांची सोय करण्यासाठी सावकारांसमोर हात पसरावे लागले. यातूनच त्यांच्या शोषणाचे प्रकारही घडले.  अल्प कर्जापोटी मोठा परतावा शेतकऱ्यांना करावा लागला. दरवर्षीच्या या परिस्थितीत या वर्षी मात्र काहीशी सुधारणा दिसून आली.

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून शासनाने दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ केले. त्याच्या परिणामी देखील या वर्षी पीक कर्जाचा टक्का वाढण्यास मदत झाल्याचे सहकार विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.  २०२०-२१ या हंगामासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत आणि ग्रामीण अशा एकूण १४३ बँकांना ९२५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.

यंदा कर्जमाफीचा जिल्ह्यातील ५० हजार ३७८ शेतकऱ्यांना फायदा झाला. ४४६ कोटी ७१ लाख रुपयांची कर्जमाफी त्यांना देण्यात आली. दहा हजार ४४७ शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून त्यांना १२७ कोटी २७ लाख रुपयांचा लाभ देण्यात आला. यावर्षी खरिपासाठी आतापर्यंत ५८ हजार ७१७ शेतकऱ्यांना ५९३ कोटी ३५ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्यात आले. 

रब्बीसाठी १०४ कोटींचे उद्दिष्ट

खरिपात यावर्षी पीक कर्जवाटपाची टक्केवारी वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी आता रब्बीची तयारी सुरू केली आहे.  रब्बी हंगामासाठी बँकांना १०३ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप एकाही बँकेने रब्बी पीक कर्जाचे वाटप केलेले नाही.