सोलापूर : राज्यातील ३१३ सिंचन प्रकल्पांपैकी ४५ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित २६८ प्रकल्पांपैकी १४१ प्रकल्प निधीअभावी प्राथमिक आवस्थेतच आहेत; तर केंद्र सरकारच्या बळिराजा योजनेत ९१ आणि पंतप्रधान सिंचन योजनेत २६ प्रकल्पांचा समावेश झाला आहे. त्यापैकी तत्काळ पूर्ण होणाऱ्या सुमारे ६० प्रकल्पांची कामे हाती घेतली जाणार असून, राज्य सरकारचा ७५ टक्‍क्‍यांचा हिस्सा भरून काढण्यासाठी नाबार्डकडे तब्बल २५ हजार कोटींचे कर्ज मागितले आहे.  दरवर्षी राज्यातील सुमारे ६० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली यावे यादृष्टीने विविध जिल्ह्यांमधील विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मात्र, निधीअभावी मागील दहा वर्षांत ३१३ पैकी अवघ्या ४५ प्रकल्पांचीच कामे पूर्ण झाली आणि सरकारने ठरविलेले नियोजन कागदावरच राहिले. आता केंद्र सरकारच्या बळिराजा योजना व पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची मुदत २०२३ पर्यंतच असल्याने काही करून या योजनेतून राज्यातील ११७ प्रकल्पांपैकी महत्त्वाचे ६० प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. त्यासाठी नाबार्डकडे कर्जाची मागणी केली असून, उपलब्ध कर्जातून राज्याचा ७५ टक्‍क्‍यांचा हिस्सा त्या प्रकल्पांसाठी खर्च केला जाणार आहे; तर त्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून प्रकल्पाच्या एकूण किमतीपैकी २५ टक्‍के रक्‍कम मिळणार आहे.  वर्ल्ड बॅंकेचे कर्ज, नको रे बाबा...  राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अन्य वित्तीय संस्थांना हटकले. मात्र, त्यांच्याकडून सिंचन प्रकल्पांना कर्ज देण्यास नकार दिल्याचे जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, नाबार्डचा व्याजदर अधिक असल्याने वर्ल्ड बॅंकेकडेही कर्जाच्या मागणीचा विचार झाला. मात्र, अनावश्‍यक भरमसाठ कागदपत्रांची मागणी वर्ल्ड बॅंकेने राज्य सरकारकडे केली. त्यामुळे वर्ल्ड बॅंकेचा नाद सोडून सरकारने आता नाबार्डकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.