मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने आकस्मिकता निधीत हात घातला आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधीतून अग्रीमद्वारे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १९) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ होणार आहे. कर्जमुक्तीची योजना २२ फेब्रुवारीपासून अमलात येणार आहे. त्यानुसार येत्या ३१ मार्चपर्यंत काही लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळावा, अशी सरकारची धडपड आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीसाठी सरकारला आकस्मिकता निधीची मर्यादा वाढवावी लागली. सध्या ही मर्यादा १५० कोटी रुपये होती. मर्यादा वाढल्याने ती १० हजार १५० कोटी रुपये इतकी झाली आहे. कर्जमुक्ती योजनेसाठी येत्या ५ मार्चपर्यंत १० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधीतून अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता या निर्णयाशी संबंधित अध्यादेश विधी आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे. नीरेच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप नीरा देवधर आणि गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.