कोल्हापूर : केंद्राने गेल्या चार वर्षांत इथेनॉल निर्मितीसाठी (Ethanol Production) जोरदार प्रयत्न केल्याने इथेनॉलसाठी साखर (Sugar For Ethanol) वापरण्याचे प्रमाण गेल्या चार वर्षांत तब्बल दहा पटींनी वाढले आहे. २०१८-१९ ला केवळ ३ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी (Sugar Use For Ethanol Production) वापरली जात होती. २०२१-२२ ला ३५ लाख टन साखर इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरण्यात आल्याची माहिती केंद्राने दिली आहे. साखर उत्पादनाबरोबरच (Sugar Production) निर्यातीतही (Sugar Export) जोरदार मुसंडी मारताना देशाने उत्पादनात पहिला तर निर्यातीत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे.

ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक अन्न मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार अलीकडे साखरेची निर्यात आणि इथेनॉलनिर्मितीसाठी साखरेचा वापर यामुळे साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन राखण्यात आणि देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील साखरेचे उत्पादन देशांतर्गत वापरापेक्षा सातत्याने जास्त होत असून, त्यामुळे अतिरिक्त साखरेची निर्मिती झाली आहे.

निर्यातीने गाठला १०० लाख टनांचा टप्पा

देशात १ऑगस्ट २२ अखेर १०० लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. देशात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी मेच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये साखर निर्यातीवर निर्बंध लावले आले होते. जूनमध्ये दहा लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली होती. यामुळे १०० लाख टनांची साखर निर्यात होऊ शकली. केंद्राने साखर निर्यातीत हस्तक्षेप केल्यानेच देशांतर्गत पातळीवर किरकोळ बाजारात साखरेचे दर नियंत्रित राहिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे.

ऑक्टोबरच्या मध्यापासून पुढील हंगाम

उसाचे गाळप साधारणपणे ऑक्टोबरच्या शेवटी किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होते; मात्र उसाच्या पुरेशा उपलब्धतेमुळे, येणाऱ्या साखर हंगामात उसाचे गाळप ऑक्टोबरच्या पहिल्या ते तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर २०२२ च्या मध्यापासून नवीन साखर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे आगामी साखर हंगामात ६० लाख टन साखरेचा साठा खुला करणे साखरेचे देशांतर्गत भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुरेसे असेल, असे केंद्राला वाटते. यंदाच्या हंगामात शंभर लाख टन साखर निर्यात झाल्याने यातून ३३००० कोटी रुपये कारखान्यांना मिळाले. केंद्र आणखी १२ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याची शक्यता आहे. यामुळे ही रक्कम ३६००० कोटींवर जाईल. यामुळे ४ ऑगस्टअखेर असणारी ९७०० कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे कारखान्यांना सुलभ होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे.