निर्यातबंदीचा अपवाद वगळता २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भारताची गहू निर्यात ७० लाख टनांवर जाईल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रांच्या फूड अँड ॲग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनने व्यक्त केला आहे. गेल्या पाच वर्षातील भारताची ही सर्वोच्च गहू निर्यात ठरेल.

निर्यातबंदीपूर्वी केलेले निर्यातीचे करार, सरकारी पातळीवरील निर्यात आणि ज्या देशांची खाद्य सुरक्षा धोक्यात आली आहे अशा देशांना निर्यातीच्या शक्यता यामुळे भारताची गहू निर्यात ७० लाख तणांवर जाण्याचा कयास व्यक्त केला आहे. फूड अँड ॲग्रीकल्चरने गुरुवारी (तारीख ९ जून) आपला खाद्य अहवाल प्रकाशित केला. ज्यात जागतिक गहू बाजारातील अनिश्चिततेचा उल्लेख केला आहे.

रशिया युक्रेन युद्धामुळे अनेक देशांनी आपल्या व्यापारी धोरणात बदल केले.त्यामुळे आंतराराष्ट्रीय बाजारातील गव्हाची उपलब्धता कमी झाली, परिणामी गव्हाचे दर वाढले. २००८ नंतर प्रथमच जागतिक बाजारातील गव्हाचे दर एवढे वाढले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. जगातील प्रमुख गहू उत्पादक देशांतील गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली.

अनेक देशांनी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुरवठा साखळी खंडित झाली. गव्हाचा मोठा निर्यातदार असलेल्या युक्रेनमधील उत्पादनातही घट झाली तर भारतासारख्या संभाव्य निर्यातदार देशातील गव्हाचे उत्पादनही घटल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

२०२१ च्या जागतिक गहू उत्पादनाच्या तुलनेत २०२२ ला ०.८ टक्क्यांची घट होणार असून प्रत्यक्षातील गहू उत्पादन ७७१ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मागील चार वर्षातील ही पहिलीच घट आहे.