मागील दीड वर्षात नानाविध कारणांनी उसळलेल्या अन्नधान्य महागाईच्या (Inflation) आगडोंबामध्ये जगभरातील लोक भरडून निघाल्यामुळे अन्नसुरक्षेमध्ये परावलंबी असणाऱ्या देशांमध्ये कृषी व्यापारावर निर्बंध सुरू झाले. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण असणाऱ्या भारतात देखील कृषी-व्यापारावरील निर्बंधांची एक मालिकाच सुरू झाली.

मागील वर्षातील ऑगस्टमध्ये हरभऱ्याचे वायदे बंद करण्यात आले. त्यानंतर मोहरी आणि डिसेंबरमध्ये इतर सात वायदे काँट्रॅक्ट्‌सवर बंदी आणण्यात आली. मागोमाग साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्याच्या उद्देशाने खाद्यतेल, तेलबिया यावर साठे नियंत्रण मर्यादा अधिक कडक करण्यात आली.

त्यानंतर देशांतर्गत पुरवठा वाढवून महागाईला लगाम घालण्याच्या उद्देशाने कडधान्य आयातीवरील निर्बंध शिथिल करून बाहेरील देशांमधून पाच वर्षांसाठी आयात हमीचे करार करण्यात आले. पाठोपाठ गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले आणि नंतर तांदूळ निर्यात नियंत्रित करण्यात आली.

यामुळे नजीकच्या काळात काही प्रमाणात महागाईचा भडका कमी झालाही असेल, परंतु दीर्घ कालावधीसाठी विचार करता त्यातून काही निष्पन्न होणे कठीण आहे. उलटपक्षी कडधान्य क्षेत्रामध्ये देशातील शेतकऱ्यांची निराशा झाल्यामुळे उत्पादन घटून आपली आयातनिर्भरता, जी अलीकडील काही वर्षात २५ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर आली होती, ती परत तेवढ्याच वेगाने वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

एकंदरीत कृषी-व्यापार क्षेत्रात अशा प्रकारची अनिश्‍चितता असल्यामुळे व्यापारीच नव्हे तर उत्पादकांमध्ये देखील निराशेचे वातावरण होते. परंतु दिवाळीनंतर एकामागोमाग एक अशा घटना घडायला लागल्या, की अचानक या परिस्थितीमध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली. उदाहरणार्थ, तेलबिया आणि खाद्यतेले यावरील साठे-नियंत्रण मर्यादा मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

तर १५-२० वर्षे प्रलंबित असलेल्या जनुकीय बदल केलेल्या (जीएमओ) बियाण्यांच्या वापराबाबतच्या प्रश्‍नावर देखील सकारात्मक निर्णय आला. या क्षेत्राच्या नियंत्रकाने जीएम मोहरी बियाण्यांच्या व्यापारी वापरासाठी परवानगी दिली असून, आता हा निर्णय अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राच्या कोर्टात आला आहे. एवढेच नाही तर तांदळावरील निर्यात प्रतिबंधांवर पुनर्विचार देखील सुरू करण्यात आल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. अशा एकामागोमाग एक सकारात्मक आश्‍चर्याच्या धक्क्यांमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये अचानक उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.

कृषी धोरणांच्या बाबतीत सरकारी स्तरावर परतीचा प्रवास सुरू झाला असेल तर मग सरकारचे हे निर्णय निश्‍चितच अभिनंदनीय आहेत. या निर्णयांमागची कारणे शोधायची तर महागाई आटोक्यात आली आहे किंवा ती आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत, असे म्हणता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेचा (एफएओ) अन्न किमतींचा निर्देशांक मार्च महिन्यात १५९.७ अंकांवरील विक्रमी पातळीवरून सतत घसरत असून, ऑक्टोबरमध्ये तो १३५.९ अंकांवर येऊन स्थिरावला आहे.

याचे मुख्य कारण जागतिक बाजारातील खाद्यतेलांच्या किमती सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या आहेत, तर दुग्ध पदार्थांमध्ये देखील घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. परंतु भारतात खाद्यतेलाच्या किमती परत वाढल्या आहेत तर दूध आणि दुग्ध पदार्थांच्या किमती कमी होणे सोडाच, परंतु सतत वाढतच आहेत.

भाजीपाला आणि फळे तसेच कांदे, टोमॅटो आणि बटाटे यांच्या किमतीदेखील अलीकडील अतिपावसाने झालेल्या नुकसानीमुळे कडाडल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेला देखील याची डोकेदुखी स्पष्टपणे जाणवत आहे. असे असूनसुद्धा सरकारने व्यापार निर्बंध हटवण्यास सुरुवात केली याचे कारण या महागाईला व्यापारी अथवा देशांतर्गत गोष्टी जबाबदार नसून ही जागतिक समस्या असल्याची पुरेपूर प्रचिती सरकारला आली असावी. तसेच निर्बंध हटवल्यामुळेच उत्पादनात वाढ होऊन कदाचित या परिस्थितीत अधिक सुधारणा होईल, हे देखील जाणवले असावे. जे काही असेल ते असो, परंतु कृषी क्षेत्राला आश्‍वासक वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे हेही नसे थोडके.

मुळात हे निर्बंध आले त्याचे कारण अर्थव्यवस्थीय नसून राजकीय होते, असे म्हणायला जागा आहे. यापैकी उत्तर प्रदेशसहित चार राज्यांची विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार जागरूक आहे हे दाखवून देण्यासाठीच हे निर्बंध घातले गेल्याचे व्यापारी वर्तुळात म्हटले जात आहे. आता उत्तराखंड आणि गुजरात या निवडणुकादेखील महिन्याभरात संपून जातील.

त्यामुळे आता निर्बंध उठवले जात असावेत. या पार्श्‍वभूमीवर जर हे निर्बंध उठवण्याची मालिका सुरू झाली आहेच तर पुढील निर्णय हा वायदेबंदी उठवण्याचा असू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. वायदे बाजारातील नऊ कमोडिटीज वरील बंदीदेखील डिसेंबर मध्यावर संपत आहे. तर गुजरात आणि उत्तराखंड राज्यांमधील निवडणुकांची मतमोजणी त्याअगोदरच म्हणजे ८ डिसेंबरला संपून तेथे नवे सरकार स्थापन होणार आहे.

त्यामुळे वायदे बंदी उठवण्याला सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. एनसीडीईक्स या कृषी वायदे क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याशी दिल्लीत अलीकडेच झालेली बैठक समाजमाध्यमांमध्ये यापूर्वीच व्हायरल झालीच आहे. तसेच सूत्रांच्या हवाल्याने काही दूरचित्रवाणी माध्यमांमध्ये कृषी वायदे पुन्हा सुरू होण्याची घोषणा लवकरच होईल, अशा बातम्या येत आहेत.

वायदे बंदी उठवल्यास महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा फायदा होईल. कारण सोयाबीनचे मागील वर्षातील साठे, तसेच या वर्षीच्या पिकाचे साठे मोठ्या प्रमाणावर करून ठेवले आहेत. मागील एक-दीड महिन्यात आलेल्या मोठ्या मंदीने सोयाबीन उत्पादकांचे मोठे नुकसान होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबतची विस्तृत माहिती आपण ३ ऑक्टोबरच्या अंकातील स्तंभामध्ये दिली आहेच.

सुरुवातीला ज्यांनी आपले सोयाबीन विकले त्यांचे नुकसान झालेच आहे. परंतु साठे करून ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा एक मोठा वर्ग आहे. सोयाबीनमध्ये मागील काही दिवसांत मोठे चढ-उतार होत असले तरी किमती १,००० रुपयांनी चालून ५,४००-५,५०० रुपयांवर गेल्याचे देखील आपण पाहिले आहे. यामुळे साठवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. सध्या सोयाबीनची आवक बरीच वाढल्यामुळे किमतींवर दबाव राहणे स्वाभाविक असले तरी जागतिक बाजारामध्ये परत सोयाबीन, सोयातेल तेजीमध्ये आल्यामुळे त्याचा भारतीय सोयापेंड उत्पदकांना उत्पादकांना फायदा होताना दिसत आहे.

येत्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये सोयापेंडीची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. यामुळे सोयाबीनचे भावदेखील वाढतील. त्यातच वायदे पुन्हा चालू झाल्यास बाजार सेंटीमेंट सुधारण्यास मदत होईलच, परंतु त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे बाजारातील अचानक येणाऱ्या तेजीचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना आपला माल वायद्यात तत्क्षणी विकून जोखीम व्यवस्थापन करणे सुलभ होऊन जाईल.

एकंदर पाहता सोयाबीनसाठी परिस्थिती शेतकऱ्यांना अनुकूल होत असून, ब्राझील पुढील वर्षात बायोडिझेल निर्मितीमध्ये सोयातेलाचे प्रमाण वाढवण्याच्या बातमीमुळे देखील सोयाबीनच्या किमती वाढताना दिसू लागल्या आहेत. परंतु सोयाबीन बरोबरच हरभरा उत्पादकांना देखील चालू रब्बी हंगामात क्षेत्र वाढवण्यास उत्तेजन मिळेल.

कारण वायदे चालू झाल्यास पुढील दोन-चार महिन्यांमध्ये हंगामअखेर होणारी भाववाढ झाल्यास आपल्या येऊ घातलेल्या पिकाचे जोखीम व्यवस्थापन करणे सोपे जाईल. एकंदर वायदे बाजाराची पर्यायी बाजारपेठ परत चालू होण्याने बाजारात आपसूकच स्पर्धात्मक भावपातळी निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

वायदे बाजारातील नऊ कमोडिटीजवरील बंदी डिसेंबर मध्यावर संपत आहे. तर गुजरात आणि उत्तराखंड राज्यांमधील निवडणुकांची मतमोजणी त्याअगोदरच म्हणजे ८ डिसेंबरला संपून तेथे नवे सरकार स्थापन होणार आहे. त्यामुळे वायदे बंदी उठवण्याला सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

एनसीडीईक्स या कृषी वायदे क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याशी दिल्लीत अलीकडेत झालेली बैठक समाज माध्यमांमध्ये यापूर्वीच व्हायरल झालीच आहे. तसेच सूत्रांच्या हवाल्याने काही दूरचित्रवाणी माध्यमांमध्ये कृषी वायदे पुन्हा सुरू होण्याची घोषणा लवकरच होईल अशा बातम्या येत आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)