जळगाव : देशात सूतगिरण्यांसमोर कापूसटंचाई तयार झाली आहे. रोज एक लाख गाठींपेक्षा (एक गाठ १७० किलो रुई) अधिक गरज गिरण्यांना सूतनिर्मितीसाठी आहे. परंतु कापूस गाठींचे दरही वधारले आहेत. अशा स्थितीत सहकारी सूतगिरण्यांसाठी कापूस गाठींचा स्टॉक करावा व तो वाजवी दरात उपलब्ध करून द्यावा, असा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाने उपस्थित केला आहे. 

याबाबत राज्याच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील मंडळीची सूतगिरण्यांचे अध्यक्ष, यंत्रमागधारक आदींनी भेट घेतली आहे. त्यात वस्त्रोद्योगासमोरच्या अडचणींसह कापूस गाठींचा सुरळीत व वाजवी दरात पुरवठा व्हावा याची मागणी करण्यात आली. वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम यांना आपापल्या समस्यांबाबत वस्त्रोद्योग महासंघाने माहिती दिली असून, समस्या सोडविण्यासाठी साकडे घातले आहे. 

राज्यात सर्वाधिक सहकारी सूतगिरण्या आहेत. यात १५० सूतगिरण्या कार्यरत आहेत. राज्यातील सूतगिरण्यांसाठी १४ लाख गाठी राखीव करून त्याचा स्टॉक करावा आणि वाजवी दरात या गाठींचा पुरवठा राज्यातील सूतगिरण्यांना करावा, अशी मागणी वस्त्रोद्योग महासंघाने केली आहे. देशात सर्वाधिक ४०० सूतगिरण्या तमिळनाडूमध्ये आहेत. सध्या देशभरातील गिरण्यांना रोज एक लाखापेक्षा अधिक गाठींची गरज सूतनिर्मितीसाठी आहे. परंतु एवढ्या गाठी वाजवी दरात उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. 

कापूस महामंडळाकडे (सीसीआय) सुमारे १०० लाख गाठींचा साठा होता. यात यंदाच्या हंगामात ९१ लाख गाठींची खरेदी केली आहे. यातील ३५ टक्के गाठींची विक्री सीसीआयने ई-लिलाव पद्धतीने केली आहे. लिलावात काही मोठ्या संस्था सहभाग घेऊन खरेदी करीत आहेत. खंडीचे दर (३५६ किलो रुईची एक खंडी) महिनाभरात चार हजार रुपयांनी वधारून ४५ ते ४६ हजार रुपये प्रतिखंडी, असे आहेत. हे दर अडचणीतील सूतगिरण्यांसाठी परवडणारे नाहीत. शिवाय आयातीत गाठींचे दरही आयात शुल्क पाच टक्के केल्याने परवडणारे नाहीत. दुसरीकडे देशात कापसाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी येईल, अशी स्थिती तयार होत आहे. 

कापूस उत्पादन घटणार  देशात कापसाचे उत्पादन ३७० लाख गाठी एवढे येईल, असा अंदाज जुलै, ऑक्टोबर यादरम्यान कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया व इतर संस्थांनी व्यक्त केला होता. परंतु हा अंदाज अतिवृष्टी व प्रतिकूल स्थितीनंतर सतत बदलत गेला. आता देशात ३२० ते ३२५ लाख गाठींच्या उत्पादनाचा नवा अंदाज सांगितला जात आहे. दुसरीकडे देशातील सूतगिरण्यांना २६० ते २७० लाख गाठींची गरज असणार आहे. त्यात गाठींची निर्यात वाढत आहे. ही निर्यात किमान ५० लाख गाठींची होईल, असे संकेत आहेत. अशा स्थितीत सूतगिरण्यांसह लघुउद्योगासाठी कापूसटंचाई तयार होईल. अडचणीतील गिरण्या १०० टक्के क्षमतेने कार्यवाही करू शकणार नाहीत, अशी स्थिती तयार झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

प्रतिक्रिया खंडीचे दर (३५६ किलो रुई) महिनाभरात चार हजार रुपयांनी वधारले आहेत. कापसाची आयात महाग ठरत आहे. देशात उत्पादन कमी येईल, असे सांगितले जात असले, तरी कापसाचा पुरेसा साठा आहे. कापूस महाग होत आहे, पण सुताचे दरही वधारले आहेत. अडचणीतील वस्त्रोद्योगाला शासनाने मदतीचा हात पुढे केल्यास गिरण्यांचा नफा वाढू शकेल व अडचणी दूर होतील.  - अरविंद जैन, सदस्य, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (पीक समिती)