देशात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे (Narendra Modi) सरकार आतुर दिसते. ज्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे तिथे समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांत मसुदा तयार होत आहे. उत्तराखंड सरकारने समिती तयार केली. समितीकडे चार लाखांवर सूचना आल्या आहेत. त्यावरून हा विषय किती गांभीर्याने घेतला जातो आहे, याचा अंदाज येतो.

गोव्यात ही संहिता आंशिक रुपात लागू करतांना पोर्तुगाल कायद्याशी जोडण्यात आली आहे. पुद्दूचेरीमध्येही फ्रान्सची समान नागरी संहिता आंशिक रूपात लागू आहे. गुजरात विधानसभेसाठीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने समान नागरी कायद्याचे आश्‍वासन दिले आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, भाजपने केलेले संकल्प तडीस नेण्यासाठी मोदी सरकार अधिक प्रयत्नशील आहे. अनेक वर्षांपूर्वी राम मंदिराचा निर्धार केला, तो मोदी सरकारने तडीस नेणे चालवले आहे. जम्मू काश्मीरबाबतचे कलम ३७० रद्द करण्याचा संकल्प प्रचंड विरोधातही तडीस नेला. मुस्लिमांच्या ‘तिहेरी तलाक’बाबतही क्रांतिकारी निर्णय घेतला.

अशासकीय विधेयकाचा मार्ग

अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायद्याबाबत रोखठोक भूमिका मांडणाऱ्या भाजपला हा विषय संसदेत आडमार्गाने आणायची वेळ आली आहे. कदाचित जनभावनेची चाचपणी घेण्यासाठीचा हा प्रयोग असेल. धाडसी निर्णय घेणारे भाजप सरकार संसदेत यावर थेट विधेयक आणू शकले असते. परंतु तसे न करता भाजपचे खासदार डॉ. किरोडीलाल मिणा यांच्या माध्यमातून नऊ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले.

विविधतेच्या देशात या विधेयकाने कायद्याचे रूप घेतल्यास समाजात अस्वस्थता, द्वेष भावना वाढीस लागतील म्हणून कॉँग्रेस, तृणमूल कॉँग्रेस, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी इत्यादी पक्षांतील सदस्यांना डॉ. मिणा यांना विधेयक मागे घेण्याची विनंती करावी लागली. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड हे सदस्यांना चर्चेत सहभागी करवून घेतात. यावर मतदानही होते. बाजूने ६३, तर विरोधात २३ मते पडतात. यात आडमार्गाने विधेयक आणण्याचा भाजपचा पहिलाच प्रयत्न यशस्वी झाल्याचे दिसते.

लग्न, दत्तकविधान, घटस्फोट, निर्वाहभत्ता, संपत्तीवरील अधिकार यांच्याभोवती समान नागरी संहिता गुंफली जाईल. गुन्ह्यांसाठी सगळ्यांना एकच कायदा लागू होतो; तर अन्य बाबींसाठीही समान कायदा हवा, असा सरकारचा निष्कर्ष असावा. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५-२८ अन्वये धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार राष्ट्रीय धोरणे तयार करताना सर्व नागरिकांसाठी निर्देशात्मक तत्त्वे आणि समान कायदा लागू करावा अशी अपेक्षा आहे. ब्रिटिश राजवटीत प्रामुख्याने हिंदू आणि मुस्लिम नागरिकांसाठी वैयक्तिक कायदे तयार करण्यात आले. परंतु विशिष्ट धर्माची रूढी परंपरा उद्‌ध्वस्त करीत सामाजिक समरसतेचा माहोल बिघडविण्याचा भाजपचा कुटील डाव असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.

मोठ्या प्रमाणात होणारा विरोध थोपविताना समान नागरी संहितेकडे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’च्या चष्म्यातून का पाहिले जाते, असा सत्ताधाऱ्यांचा सवाल आहे. यातून महिलांचे सशक्तीकरण होईल. लिंगभेद संपुष्टात येईल. महिलांनाही संपत्तीत समान अधिकार मिळतील. कोणत्याही धर्माला या कायद्यामुळे तडा जाणार नाही, अशी विधाने भाजप नेते करत आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्त अशा कितीतरी देशांमध्ये हा कायदा आहे. पाकिस्तानात तर १९६१मध्येच तो लागू झाला. मग भारतातच त्याला विरोध का? अल्पसंख्यांक आणि विशेषत: मुस्लिमांवर अन्याय होईल अशी भीती का वाटावी? या कायद्यामुळे सगळेच एकसूत्रतेत येणार असतील तर ती नवक्रांती ठरेल, असाही यांचा दावा आहे.

नवे प्रश्‍न, नवी आव्हाने

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा हिंदू धर्मात स्त्री-पुरुषांना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता. पुरुषांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य होते. विधवांना पुनर्विवाह करता येत नव्हता. त्यांना संपत्तीत वाटा नाकारला होता. ११ एप्रिल १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर हिंदू कोड बिल सादर केले. त्यात हिंदू स्त्री-पुरुषांच्या मालमत्तेच्या वितरणासंबंधीचे कायदे संहिताबद्ध करण्याचा प्रस्ताव होता. मृत व्यक्तीची विधवा, मुलगी आणि मुलगा यांना त्याच्या संपत्तीत समान अधिकार आणि मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेतील समान हिस्सा मिळण्याचे नमूद केले होते.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूसुद्धा बिलाच्या बाजूने होते. परंतु कॉँग्रेसमधीलच कडव्या हिंदुत्ववाद्यांनी याला प्रचंड विरोध केला. डॉ. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करीत असल्याची टीका झाली. निवडणुका तोंडावर असल्याने नेहरूंना माघार घ्यावी लागली. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाचे अनेक भाग केले. १९५५मध्ये हिंदू विवाह कायदा लागू झाला. त्यात घटस्फोटाला कायदेशीर दर्जा मिळाला. आंतरजातीय विवाहाचा अधिकार होता. बहुविवाह बेकायदेशीर ठरवला. १९५६मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा अस्तित्वात आला.

हे सर्व कायदे महिलांना समान दर्जा देण्यासाठी आणले गेले. त्याही वेळी समान नागरी कायद्याची चर्चा झाली होती. आता मोदी सरकार या कायद्यासाठी पावले उचलत आहे. मुस्लिमांमध्ये ‘तलाक’ झाल्यावर संपत्तीमधील वाटा मिळत नाही. हिंदू धर्मात हुंडा घेणे गुन्हा आहे. परंतु मुलींकडून भरपूर पैसा मिळावा, महागड्या वस्तू मिळाव्यात, अशी अपेक्षा असते. हुंडा घेतला जातो. विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धर्मानुसार शासित आहेत. त्यात उणेअधिक बरेच काही आहे. समान नागरी संहिता तयार करताना सर्वच धर्मियांना त्यांच्या धर्मांमधील कुप्रथांपासून मुक्तता देण्याची संधी या सरकारला यानिमित्ताने आहे. असे झाले तरच या कायद्याला अर्थ असेल.

या विधेयकाच्या निमित्ताने काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. हिंदू अविभक्त कुटुंबांस मिळणाऱ्या लाभाचे काय होईल? आयकर अधिनियमान्वये या कुटुंबांना ८०सी, ८०डी, ११२ए शिवाय अडीच लाख रुपये आयकरात विशेष सवलत दिली आहे. त्याचे काय? देशातील १२ कोटी आदिवासी याशिवाय बौद्ध, जैन, पारशी आदी अल्पसंख्यांकाचाही रोष सरकारवर ओढवला जाऊ शकतो.

सर्वांची सहमती होईल, असा मसुदा तयार करावा लागेल. त्यासाठी जनतेकडून सूचना मागवाव्या लागतील. त्या सूचनांचा आदर करावा लागेल. २०१६मध्ये मोदी सरकारने भारतीय कायदा आयोगाला समान नागरी संहितेबाबत अहवाल मागितला होता. २०१८मध्ये या आयोगाने अहवाल देण्यापेक्षा भारतात समान नागरी कायद्याची गरजच नसल्याचे पत्र पाठविले. अशा प्रसंगांमुळे आपल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे भाजपच्या वादग्रस्त आश्‍वासनांपैकी एक ठरू शकते.