पुणे : ‘‘हिरडा खरेदीविषयी तत्काळ प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाला सादर केला जाईल. त्यानंतर लवकरच आदिवासी विकासमंत्री यांच्या समवेत बैठक आयोजित करून हिरडा (Hirda) खरेदीविषयी अंतिम निर्णय घेतला जाईल,’’ असे आश्‍वासन आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक सिंगला (Deepaka Singla) यांनी किसान सभेला दिले.

बाळहिरडाप्रश्‍नी आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक सिंगला यांच्या समवेत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची अत्यंत सकारात्मक बैठक नाशिक येथे बुधवारी (ता.१) पार पडली. या वेळी जुन्नर कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राहुल पाटील, घोडेगाव येथील नवनाथ भवारी, प्रकल्प अधिकारी बळवंत गायकवाड, प्रकल्पस्तरीय समितीचे सदस्य दत्ता गवारी, सिटूचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सिटू संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष व किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रा. अजित अभ्यंकर, किसान सभेचे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे, विश्‍वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, राजू घोडे, लक्ष्मण जोशी आदी उपस्थित होते.

किसान सभेने आदिवासी भागात उत्पादित होणारा बाळहिरडा महामंडळाने त्वरित खरेदी करण्यास सुरू करावा. बाळहिरडा उत्पादक शेतकरी यांचे हीत लक्षात घेऊन दीर्घकालीन बाळहिरड्याचे धोरण निश्‍चित करण्यासाठी एक अभ्यास समिती नेमावी. विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, खेड व नगर जिल्ह्यांतील अकोले तालुक्यातील आदिवासी बांधवांची उपजीविका व त्यात बाळहिरड्याचे असलेले महत्त्व याची माहिती देण्यात आली. राज्यशासनाने त्वरित हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असून, बाळहिरड्यासाठीची नुकसानभरपाई मिळावी, ही मागणी शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने या मागणी विषयी चर्चा मंत्रालय येथे करण्याचे ठरले.

पुणे जिल्ह्यातील, आंबेगाव, जुन्नर व खेड तालुक्यांतील आदिवासी भागातील नागरिकांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असलेल्या बाळहिरडा या गौणवन उपजाची, खरेदी वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास महामंडळ करत असे. परंतु मागील तीन ते चार वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळ यांनी बाळहिरडा खरेदी करणे थांबवले होते. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांनी बाळहिरड्याचे भाव पाडले असून, यामुळे आदिवासी बांधवांचे शोषण सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किसान सभेने ३० मेपासून बेमुदत धरणे आंदोलन घोडेगाव येथील प्रकल्प कार्यालयासमोर सुरू केले होते. या आंदोलनात,आंबेगाव, जुन्नर, खेड या तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.