Team Agrowon
केंद्र सरकारनं बांगलादेशला ५० हजार टन आणि युएईला १४ हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली.
त्याची अधिसूचना काढली पण त्याचा फायदा मात्र शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कारण कांद्याच्या तूटपुंज्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आलेली.
कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांची माती करणाऱ्या मोदी सरकारनं आता पुढच्या वर्षीही कांद्याचे दर वाढू नये, यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
केंद्र सरकार कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची शक्यता नाही, असं इकॉनॉमिक टाइम्सनं सुत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिलं आहे.
कारण केंद्र सरकार निवडणूक होईपर्यंत कसलीही जोखीम घेऊ इच्छित नाही. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदी उठवण्याच्या शक्यताही मावळ्या आहेत.
कांदा निर्यातबंदीला ३१ मार्चनंतरही केंद्र सरकार मुदत वाढ देण्याची शक्यता आहे. ग्राहक मतदार नाराज होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारनं कांदा दर पाडण्याचा निर्णय घेतला.