Team Agrowon
गेल्या काही वर्षांपासून रेशीम कोषाला सोन्याचे दिवस आले आहे. रेशीम कोषाला वाढलेल्या दरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी तुती लागवडीकडे वळत आहे.
पण रेशीम उद्योग उभा करण्यासाठी आर्थिक भांडवल उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकरी हा उद्योग करण्याचे टाळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाचा पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी रेशीम कार्यालयाने ‘नाबार्ड’कडे पाठपुरावा केला होता.
पाठपुराव्याची दखल घेत नाबार्डने प्रकल्प अहवाल तयार करून कर्जाचे माहिती पुस्तिकेत समावेश करून ती माहिती पुस्तिका राज्यातील सर्व बँकांना वितरित करून रेशीम उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या उद्योगासाठी तुती लागवड, संगोपनगृह, साहित्य यासाठी सुरुवातीला मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. परंतु शेतकऱ्यांना सुरुवातीची रक्कम खर्च करणे शक्य नसल्यास वेळेत उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येत होत्या.
रेशीम विभागाने घेतलेल्या पुढाकारामुळे तुती लागवड, संगोपनगृह, साहित्यासाठी कर्जपुरवठा होण्यासाठी नाबार्डने प्रकल्प अहवाल केला आहे.
थकबाकीदार नसलेल्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प खर्चाच्या ९० टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
साधारणपणे तुती लागवडीसाठी एकरी ६० हजार, तसेच कीटक संगोपन गृहासाठी साधारणपणे चार लाख रुपये, साहित्यासाठी ६७ हजार ५०० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते.
यामुळे पात्र शेतकऱ्याला पण प्रकल्प अहवाला अभावी बँका कर्ज देण्यास असमर्थता दाखवायच्या पण ती अडचण आता राहणार नाही.
Stubble Burning : शेतातील काडीकचरा, पिकांचे अवशेष जाळाल तर दंड भराल