Team Agrowon
कोविडनंतर संपूर्ण देशातील जनता ही प्राणिजन्य प्रथिनांबाबत जागृत झालेली असताना शालेय पोषण आहारात अंड्यांना विरोध करून ही मंडळी काय साध्य करू इच्छितात? हा खरा प्रश्न आहे.
शालेय पोषण आहारात अंड्याचा समावेश होण्यासाठी खूप दिवसापासून सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू होते. शासनाने याबाबत नुकताच सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रत्येक बुधवारी आणि शुक्रवारी शालेय विद्यार्थ्यांना उकडलेले अंडी देण्याबाबत पाऊल उचलले आहे.
निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मात्र माध्यमातून त्याला विरोध असल्याच्या बातम्या झळकत. काही संघटनांनी नेहमीप्रमाणे विरोध करून आपला निषेध नोंदवला व हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी विरोध प्रदर्शन करण्याची तयारी देखील असल्याचे जाहीर केले आहे.
आज चारी बाजूने शेतकरी संकटात आहे. शेतीमालाला भाव नाही, दुधाला भाव नाही, अवकाळी पावसाने शेतकरी देशोधडीला लागायची वेळ आली आहे. असे असताना कोणत्यातरी मार्गाने चार पैसे शेतकऱ्यांना मिळत असताना अशा प्रकारचा विरोध योग्य नाही.
विरोध करताना प्रतिजैविकांचा अतिवापर वगैरे अशा तांत्रिक बोजड शब्दाचा वापर व सोबत समानता, भेदभाव, एकाच स्वयंपाक घरात शाकाहारी पोषण आहार व अंडी शिजवणे अशा भावनिक मुद्द्याचा आधार घेऊन आदळ आपट सुरू आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या संबंधित स्थायी समितीने एका अहवालात सूचना केली आहे त्याप्रमाणे हा निर्णय घेतला आहे. विरोध करणारे म्हणतील की कुक्कुटपालन व्यवसायामध्ये शेतकरी कुठे आहेत? पण हे विसरतात की कोंबड्यांना आहारामध्ये लागणारा मका, सोयाबीन हे राज्यातील शेतकरीच पिकवितात.
मुळातच या देशात मुलं कुपोषित राहू नयेत, त्यांची शाळेतील हजेरी वाढावी. शिक्षणाची गोडी लागून ग्रामीण, आदिवासी विभागातील मुले शाळेत हजर राहून शिक्षण घेतील यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेतून अनुदानावर ही योजना सुरू झाली.