Team Agrowon
जिल्हाभरातून 100 अर्जदेखील सादर झालेले नाहीत. ड्रोनद्वारे फवारणीबाबत ठोस शिफारशी नाहीत. तसेच हे तंत्रज्ञान मोठे उपयोगाचे ठरल्याचेही जिल्ह्यात प्रयोग झालेले नाहीत.
ऊस पिकात नंदुरबारात फवारणीचे प्रयोग झाले. त्यासही प्रतिसाद ऊस उत्पादकांनी दिलेला नाही.
ड्रोन आधारित सेवा सुविधा केंद्र स्थापना करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक, कृषी पदवीधर, असलेले अवजारे बँक (सेवा सुविधा केंद्र) हे पात्र आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकऱ्यांची सहकारी संस्था, ग्रामीण नव उद्योजक यांना ४० टक्के किंवा कमाल चार लाख रुपये अनुदान देय असणार आहे.
कृषी पदवीधर यांना अपग्रेडिंग कस्टम हायरिंग सेंटर करिता ५० टक्के किंवा कमाल पाच लाख रुपये अनुदान देय आहे.
ड्रोन अनुदान योजनेसंबंधी आधार कार्ड, अधिकृत ड्रोन विक्रेत्याचे कोटेशन, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचे प्राधिकृत पत्र, अधिकृत रिमोट पायलट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची गरज आहे.