Team Agrowon
अनेक ठिकाणी एकाच वेळेला येणाऱ्या शेतमालामुळे कोणत्याच शेतकऱ्यांच्या पदरात योग्य भाव पडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने १९९१ पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना अमलात आणली आहे.
प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किमंत ही त्यादिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेली खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते. मुदत ६ महिने व्याज दर ही कमी.
तारण कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास बाजार समितीकडून कृषि पणन मंडळास 3% प्रमाणे कर्ज व्याजाची परतफेड. (उर्वरीत 3% व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान). मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत नाही.
6 महिने (180 दिवस) मुदतीनंतर सहा महिन्यापर्यत 8 टक्के व्याज दर व त्याचे पुढील सहा महिन्याकरिता 12 टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाते.
तारण ठेवलेल्या शेतमालाची साठवणुक, देखरेख व सुरक्षा बाजार समिती विनामुल्य करते. याचबरोबर शेतमालाचा विमा देखील बाजार समितीच उतरवते.
बाजार समितीप्रमाणेच राज्य अथवा केंद्रिय वखार महामंडळाच्या गोदामात देखील शेतमाल ठेवता येतो. त्यावरही या योजनेत तारण कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतं.