Team Agrowon
केंद्र सरकारने 'स्मार्ट फार्मिंग'च्या दिशेने जाण्याचे ठरवले आहे. कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या पाणी, खत, रसायने आणि कीटकनाशकांचा अतिवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार शेतात सेन्सर बसवण्याची योजना आखत आहे.
'स्मार्ट फार्मिंग'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ड्रोन योजनेला मान्यता दिली आहे. या ड्रोन योजनेच्या धर्तीवरच केंद्र सरकारने 'स्मार्ट फार्मिंग'ला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केल्याचे वृत्त इकॉनॉमिक्स टाइम्सने प्रसिद्ध केले आहे.
कृषी क्षेत्रात पाणी, खत आणि रसायनांचा अतिवापर होतो. त्याचा जमिनीच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. जमिनीची गुणवत्ता घसरते.
जगभरातील कृषी क्षेत्रात इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) , आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग, रोबोटिक्सचा वापर केला जातो. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पीक उत्पादनात ५० ते ७० टक्के सुधारणा करता येऊ शकते, असा सरकारचा दावा आहे.
सेन्सरचा वापर करून इंटरनेट ऑफ थिंग्सद्वारे शेतातील पाणी, खत, आणि कीटकनाशकांचा वापर करता येतो. या तंत्रज्ञानात पिकांना गरज असेल तर सेन्सर सिग्नल पाठवते.
या सिग्नलनंतर विशिष्ठ क्षेत्रातील पिकांना पाणी, खत आणि कीटकनाशक देता येते. त्यामुळे पाणी, खत आणि कीटकनाशकाच्या अतिवापराला आळा घालता येतो.