Aslam Abdul Shanedivan
देशात डिजिटल व्यवहारात वाढ होत असून ऑनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात वाढ होत आहे
याला आता चाप बसणार असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ‘डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी’ (डिजिटा) स्थापन करण्याच्या विचारात आहे
डिजिटा स्थापन झाल्यास बनावट व कर्ज पुरवठा करणाऱ्या अवैध ॲपला चाप बसण्यास मदत मिळणार आहे
तर डिजिटल क्षेत्रातील अवैध ॲपची ओळख ‘डिजिटा’ मधून होणार असून व्हेरिफिकेशन नसणाऱ्या ॲप अवैध ठरवले जातील
तर ज्या ॲपची तपासणी झाली आहे त्याचा अहवाल हा आरबीआयकडे पाठवण्यात येणार आहे.
तर विशेष म्हणजे डिजिटा’ मधून व्हेरिफिकेशन झालेल्या ‘ॲप’ला गुगल प्ले स्टोअरमध्ये स्थान देईल
तर आरबीआयने माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याला ४४२ डिजिटल ॲपची यादी दिली असून यांच्यावर गुगलला कारवाई करावी लागणार आहे