Team Agrowon
द्राक्षापासून उत्पादित बेदाणा (मनुका)यास कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत वस्तू व सेवा (जीएसटी) करातून वगळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे मागणी केली. या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
वस्तू व सेवा कर परिषदेची ५५ वी बैठक शनिवारी (ता. २१) जैसलमेर(राजस्थान) येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या परिषदेत देशभरातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री, मंत्री सहभागी झाले आहेत.
या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधित्व महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.
हळद, गूळ याप्रमाणेच बेदाणा कृषी उत्पादन असल्याने त्याला वस्तू व सेवा करातून वगळण्याची शिफारस मंत्री तटकरे यांनी केली होती. त्यास परिषदेत मान्यता देण्यात आली आहे.
यापूर्वी ५ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) असणारे हे उत्पादन आता करमुक्त झाले आहेत. बेदाणे, हळद, गूळ हे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित करात (MVAT) करमुक्त होते.
बेदाणा या अपवादाव्यतिरिक्त इतर सुकामेवा कराच्या कक्षेत येत होता. इतर कुठलीही प्रक्रिया न करता केवळ द्राक्षे सुकवून बेदाणे तयार करण्यात येतात. त्यामुळे याला कृषी उत्पादनाचा दर्जा देत सध्याच्या ५ टक्के कर कक्षेतून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या मागणीवर सकारात्मक निर्णय होऊन शेतकऱ्यांकडून विक्री होणारे बेदाणे करमुक्त झाले आहेत.
५ टक्के जीएसटी तसेच कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ठेवलेल्या बेदाणा भाडेपट्ट्यावर लावला जात असलेला १८ टक्के जीएसटी पूर्ण माफ करावा, अशी मागणी राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने सातत्याने केली होती.
राज्यातील नाशिक, सांगली अशा जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर मनुक्याचे उत्पादन होते. तसेच महिला बचत गट ही यात मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.