Team Agrowon
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरच्या महिला स्वयंसेवी साह्यता गटांना (SHG) ड्रोन देण्याची योजना मंजूर केली.
२०२४-२५ आणि २०२५-२६या दोन वर्षांमध्ये पंधरा हजार निवडक महिला स्वयंसाह्यता गटांना आठ लाखांपर्यंतचे ड्रोन विकण्याची तरतूद या योजनेमध्ये असणार आहे.
योजनेप्रमाणे या रकमेतून आठ लाखांपर्यंत किमतीचे ड्रोन बचत गटांनी विकत घ्यावेत, उरलेली रक्कम बँकांकडून तीन टक्के व्याजदराने घ्यावी असे अपेक्षित आहे.
या योजनेत जे बचत गट सहभागी होतील त्यातील निवडक प्रतिनिधींना पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण, त्यामध्ये ड्रोन उडवणे, दुरुस्त करण्याचे शिक्षण आणि त्याद्वारे शेतामध्ये खते व अन्य फवारणीसाठी काय नियोजन करायचे याबद्दल प्रशिक्षण असेल.
या बचत गटांनी अशा प्रकारे सरकारी मदतीतून मिळालेल्या ड्रोनचा वापर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना भाड्याने देण्यासाठी करावा. या भाडेआकारणीने या महिलांच्या वार्षिक उत्पन्नामध्ये निदान लाखाची भर पडेल, असे अपेक्षित आहे.
ही योजना जाहीर करताना पंतप्रधानांनी ‘लखपती दीदी’ असेही त्याचे वर्णन केले होते. या योजनेसाठी एक हजार २६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
या निर्णयाद्वारे एका ड्रोनने अनेक पक्षी मारण्याची योजना आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर भारतामध्ये नवा नाही. हरितक्रांतीनंतर देशभर तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. गेल्या दहा वर्षांत संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे वेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयोग भारतभर होत आहेत.