Team Agrowon
राज्यातील बांधकामांना अवघ्या ६०० रुपयांत वाळू देण्याचे धोरण बदलण्यात आले आहे. आता यापुढे ऑनलाइन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरवण्यात येणार आहे.
ही वाळू ‘ना नफा ना तोटा’ पद्धतीने पुरविण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे.
वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
नदी, खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन याकरिता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.
एप्रिल २०२३ मध्ये आणलेल्या वाळू धोरणात प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला होता.
प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल.
ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्यासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.