Anuradha Vipat
मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत.
या मागणीनुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आता या जीआरामुळे हजारो मराठा कुटुंबांना फायदा होणार आहे.
मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची आणि त्यांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याची सरकारची तयारी.
या जीआरमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो
मराठा समाजातील अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कुणबी नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करण्यात येणार.
मराठा आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकार तयार.