Roshan Talape
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या रचनेवर आधारित, डिजिटल कृषी अभियानात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने महत्वाच्या ७ योजना जाहीर केल्या आहेत.
डिजिटल कृषी मिशन योजनेतून सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा उभ्या करणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने २ हजार ८१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
हा उपक्रम शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनवेल आणि २०४७ पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करेल. या योजनेसाठी सरकारने ३ हजार ९७९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या योजनेतून सरकार विद्यार्थी आणि संशोधकांना शेतीच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे. यासाठी सरकारने २ हजार २९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शिक्षण, सरकारकडून डेअरी उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास, संशोधनावर भर देणार आहे. यासाठी सरकारने १ हजार ७०२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली.
फलोत्पादन योजनेतून सरकार बागायती पिकांच्या उत्पादनातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार आहे. त्यासाठी सरकारने १ हजार १२९ कोटी रुपये मंजूर केले.
कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरणासाठी सरकारने १ हजार २०२ कोटी रुपयांचा निधी दिला.
नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठीच्या योजनेला १ हजार ११५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.