Team Agrowon
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून दूध व्यवयास तारत आहे.
याच दरम्यान जिल्ह्यातील दूध संस्थांचे दूध संकलन प्रतिदिन दररोज ५० लिटरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अशा संस्था अवसायनात का काढू नये, अशी नोटीस सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी दिली होती.
ज्यामुळे जिल्ह्यातील जवळपास १ हजार १०० दूध संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचे काम गतीने सुरू होते. दरम्यान यावर आता सहनिबंधकांनी नवा आदेश काढल्याने या दूध संस्थांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे.
हा आदेश सहकारी दुग्ध संस्थांचे सहनिबंधक शहाजी पाटील यांनी पुणे विभागीय उपनिबंधक यांना काल दिला. ज्यामुळे ११०० हून अधिक संस्थांच्या कारवाईला तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत ११०० हून अधिक संस्थांचे संकलन कमी, मतदान झालेले नाही, लेखापरीक्षण झालेले नाही, अशाच आहेत, अशा संस्थांच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे.
शासनाच्या दुधाचा महापूर योजनेतून सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रात प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांची स्थापना झाली आहे. ज्यामुळे दूध उत्पादनात राज्याला स्वयंपूर्ण बनविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना या संस्था सावरत आहेत.