Deforestation : झाडांची साल काढाल तर ५० हजारांचा दंड भराल

राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील झाडांबाबत कडक नियम लागू केला आहे. आता झाडाची छाटणी केली किंवा साल काढल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड होणार आहे.

झाड जाळणे किंवा कापणे किंवा छाटण्यासोबतच झाडाच्या बुंध्याभोवतालची साल कोरल्यास (गर्डलिंग) किंवा झाडाची साल काढल्यास ही कृती वृक्षतोड म्हणून गृहीत धरली जाईल. अशी कृती करणारी व्यक्ती ५० हजार रुपयांच्या दंडास पात्र असेल.

वृक्षतोडीसंदर्भात कायद्यात दिलेली कोणतीही गैरकृती केल्यास वृक्ष अधिकारी चौकशी करेल. संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी देईल आणि त्यानंतर दंड करेल, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.

वृक्षतोडीला पूर्वी केवळ एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होती. १९६४ पासून या दंडात कोणतीही वाढ केली नव्हती. किरकोळ दंड होत असल्यामुळे वृक्षतोडीच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, औद्योगिक वसाहती, अधिसूचित क्षेत्रे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना कायद्याच्या कक्षेत नवीन नगर म्हणून घोषित झालेली सर्व क्षेत्रे ही नागरी क्षेत्रे म्हणून गृहीत धरण्यात आली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात वृक्षतोड झाल्यास हा कायदा लागू असणार नाही.

राज्यात बांधावर झाडे तोडण्यावरून वाद होतात. तसेच तापमान बदलाचे दुष्परिणाम जाणवत असून, त्याचे मुख्य कारण जंगलतोड हेच आहे. अशा वेळी कडक कायद्याची गरज होती. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी.

वृक्षतोडीबाबत जनजागृतीदेखील आवश्यक आहे, असे मत ग्रामविकास क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या कायदेशीर सुधारणेचे स्वागत केले आहे.