मनोज कापडे
मॉन्सूनोत्तर पाऊस व गारपिटीमुळे राज्याच्या द्राक्ष शेतीचे अंदाजे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
मात्र सरकारी पातळीवर द्राक्ष उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची टीका भारतीय फलोत्पादन महासंघाने केली आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन म्हणाले, ‘‘आम्ही केंद्र व राज्य सरकारला पत्र पाठवून या समस्येत तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांवर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट कोसळले असताना केंद्राने मदत केली होती.
परंतु राज्याने हात आखडता घेतला होता. दोन्हीकडे समविचारी सरकारे आहेत. द्राक्ष म्हणजे व्यापार, नगदी पीक असे सांगत मदत देण्याबाबत दिरंगाई होऊ नये. योग्य मदत जाहीर करण्याबाबत महासंघाने सरकारी यंत्रणांना पत्रव्यवहार केलेला आहे.
गेल्या हंगामात देखील रशिया-युक्रेन युद्धामुळे स्थानिक द्राक्ष मातीमोल भावाने विकले गेले. तसेच निर्यातीलाही फटका बसला होता.
निर्यातक्षम मालाचे बेदाणे तयार करावे लागले. त्यासाठी प्रतिकिलो खर्च ९० ते ९५ रुपये आणि भाव मात्र ८० ते ८५ रुपये मिळाला होता. त्यामुळे यंदाही ५० ते ६० हजार टन बेदाणा पडून आहे.