Team Agrowon
राज्यातील शेतीकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनसाठी अनुदान वाटताना सध्याची ऑफलाइन पद्धत तत्काळ बंद करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे यंदा ड्रोनची योजना महाडीबीटी संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल.
केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानात २०२२-२३ पासून ड्रोनसाठी अनुदान देण्यास सुरुवात झाली होती.
त्यामुळे राज्यात किसान ड्रोन अर्थसाह्य सेवा व सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला. यामुळे २५ ठिकाणी ड्रोन सुविधा केंद्रांना; तर १३ भागांमध्ये कृषी पदवीधरांना ड्रोनसाठी अनुदान दिले जाणार होते.
लालफितीमुळे ही योजना एका वर्षात पूर्ण झाली नाही. याशिवाय कामकाजदेखील ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात आले होते.
पहिल्याच टप्प्यात ३८ ड्रोनसाठी जवळपास पावणे दोन कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करणे अपेक्षित होते. परंतु, २०२२ मध्ये केवळ ८, २०२३ मध्ये १७ आणि उर्वरित १३ ड्रोनसाठी चालू वर्षात अनुदान वाटण्यात आले.
२०२४-२५ या नव्या वर्षात राज्यात १०० ड्रोनसाठी अंदाजे चार कोटी अनुदानाचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
या योजनेचे कामकाज अद्यापही ऑफलाइन पद्धतीनेच केले जात होते. आयुक्तांनी ही पद्धत बंद करुन महाडीबीटी पोर्टलवर योजना नेण्याचे आदेश दिले आहेत.
Stubble Burning : शेतातील काडीकचरा, पिकांचे अवशेष जाळाल तर दंड भराल