Aslam Abdul Shanedivan
देशात मसूरचे उत्पादन घटले आहे. यावर केंद्र सरकार उपाय योजना न आखता आयातीचा सपाटा लावला आहे. सरकारच्या या आयात धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
केंद्र सरकारने मसूरची आयात वाढावी यासाठी ३० टक्के शुल्क काढून शुल्कमुक्त आयातीचे धोरण आखले आहे.
पुर्वी मसूर आयातीवर सरकारने ३० टक्के शुल्क लावला होता. मात्र मार्च २०२४ पर्यंत शुल्कमुक्त आयातीचे धोरण आखल्याने कोणताच शुल्क मसूर आयाती नसेल.
शुल्कमुक्त आयाती धोरणाला सरकारने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मार्च २०२५ पर्यंत आयातीवर कोणतेही शुल्क नसेल.
देशात मसूर आयात धोरणामुळे इतर कडधान्याच्या दराला त्याचा फटका बसत आहे. ज्यामुळे देशातील मसूर उत्पादकांना मोठा फटका बसत असून हे धोरण कडधान्य उत्पादकांना अडचण ठरत आहे.
२०२३-२४ (एप्रिल ते नोव्हेंबर) ११.४८ लाख टन
२०२२-२३ (एप्रिल ते नोव्हेंबर) ८.५८ लाख टन
- शुल्क काढल्याने मसूर आयातीत ३४ टक्के वाढ
- आयातवाढल्याने मसूरचे भाव कमी झाले
- देशातील मसूर उत्पादक आर्थिक संकटात
- तूर डाळीची १५ ते २० टक्के मागणी मसूरकडे वळाली
- मसूरच्या कमी भावाचा काही प्रमाणात तुरीच्या भावावरही परिणाम होतो
- कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातून मसूरची आयात
- आयातदारांकडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच