sandeep Shirguppe
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून अटल बांबू समृद्धी योजना राबवली जात आहे.
या योजनेला शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला मात्र, पूर्वी लागवड केलेल्या बांबूला बाजारपेठ नाही.
बांबूला मागणी नाही
लोखंडाच्या वापरामुळे बांबूला मागणी नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांवर कंगाल होण्याची वेळ आली आहे.
बांबू शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बांबू समृद्धी योजनेचे अनुदान वाढवले आहे. वन आणि सामाजिक वनीकरण विभाग याची अंमलबजावणी करीत आहे.
शासकीय अधिकारी आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातील लाभाचे आमिष दाखवून बांबू लागवड करण्यास सांगत आहेत.
सध्या बांबूला बाजारपेठ नसल्याने जळावू लाकडाच्या किमतीमध्ये बांबू खरेदी केली जात आहे.
वाहतुकीचा खर्चही पदरने देण्याची वेळ आल्याने नव्याने बांबू लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
बांबूपासून फर्निचर, बांबू पल्प, बांबू मॅट बोर्ड, कार्टेज इंडस्ट्री, प्लायबोर्ड बनवता येते. मात्र, हे तयार करणाऱ्या कारागिरांची मजुरी वाढली आहे.
बांबू समृद्धी योजनेंतर्गत लागवड केलेल्या एका रोपास तीन वर्षांसाठी ३५० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील पन्नास टक्के अनुदान म्हणून शासनाकडून दिले जाते.