Team Agrowon
राज्य सहकारी कापूस उत्पानक पणन महासंघाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने सात कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कापूस खरेदीसाठी केंद्र सरकारने रोख पत (लाइन ऑफ क्रेडिट) आणि ॲडव्हान्स देण्यास नकार दिल्याने कापूस उत्पादक पणन महासंघास दुराव्यापोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची भारतीय कपास निगम यांची उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्यानुसार किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी केल्यानंतर कापसाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी दुराव्यापोटी बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.
यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूद १० कोटी इतकी आहे.
या निधी तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत म्हणजे सात कोटी रुपयांचे कर्ज अटी व शर्तींवर मंजूर करण्यात आले आहे.