Aslam Abdul Shanedivan
केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदीचा परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर दिसत आहे. निर्यातबंदीनंतर एका आठवड्यानंतर विक्री झालेल्या कांद्यामागे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण १७ बाजार समित्या असून त्यापैकी १५ बाजार समित्या व उपबाजार आवारात कांद्याचे लिलाव होतात. तर आतापर्यंत १० लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली.
केंद्र सरकारच्या ग्राहकभिमुख धोरणाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १५० कोटी रुपयांवर तोटा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडले आहे.
या महिन्याच्या सुरूवातीला कांद्याला प्रतिक्विंटल ३ हजार ३०० ते ३ हजार ४०० रुपये दर मिळत होता. जो आता २ हजारांच्या आत आला आहे. तो १ हजार ७०० ते १ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटपर्यंत खाली आला आहे.
राज्याच्या पणन विभागाच्या माहितीनुसार, दैनंदिन १.५ लाख क्विंटलपर्यंत सरासरी आवक होत असते. मात्र यावेळी जवळपास १० लाख क्विंटल कांद्याची आवक झाली आहे. त्यात क्विंटलमागे १,५०० ते २,००० रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याने हा आकडा १५० कोटींवर गेला आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांचा तोटा होत असताना सरकारकडून कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत. पण संपानंतरच सरकार काहीतरी करतं. मात्र आताचा निर्यातबंदीचा निर्णय हा वाणिज्य मंत्रालयाचा शेतकऱ्यांवर वार आहे.
गेल्या पंधरा दिवसांत कांद्याच्या दरात घसरण सुरूच असून क्विंटलमागे ७०० चे ८०० रुपयांपर्यंत दरात घसरण दिसून आली आहे. तर निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा व्यापारी व निर्यातदारांची वाट बिकट केली आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या या धोरणाबाबत संताप आहे.