Kharif Sowing : राज्याच्या राजकारणात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या भूकंपानंतर मंत्रिमंडळात खांदेपालट होऊन अब्दुल सत्तार यांच्या जागी धनंजय मुंडे यांच्या खांद्यावर कृषिमंत्रिपदाची जबाबदारी आली. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांत वारंवार शेतीच्या प्रश्‍नांवर चर्चा होत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. एकीकडे अतिवृष्टीमुळे नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या रखडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी दुबार पेरण्यांचे संकट दार ठोठावत आहे. बोगस बियाणे आणि खत लिंकिंगमुळे शेतकरी नाडला जात आहे. सीबिलचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जात आहे.
आस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकललेल्या शेतकऱ्यांना विधिमंडळातील चर्चेतून काही भरीव हाती लागत नाही. कारण त्याच त्या प्रश्‍नांवर त्याच त्या पठडीतील चर्चा सुरू आहेत. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री मुंडे मात्र राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शेती क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलून जाईल आणि शेतकरी आबादीआबाद होईल, असे गुलाबी चित्र रंगवत आहेत. हेच मुंडे दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारच्या शेतीविषयक निर्णय-धोरणांवर टीकेची झोड उठवत होते. परंतु अजित पवार यांचे बोट धरून ते विरोधी छावणीतून सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील झाले आणि चमत्कार झाला. मंत्रिपदाची हळद लागताच मुंडेंचा सूर पुरता बदलला. नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, या उक्तीला जागत मुंडे राज्यातील शेती प्रश्‍नांवर सरकारची जोरकस तरफदारी करत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील पंचामृतामुळे शेती क्षेत्राला संजीवनी मिळणार असून, एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान, मागेल त्याला शेततळे, गाळयुक्त शिवार अशा योजनांमुळे शेती क्षेत्राचा कायापालट होईल; परिणामी एक दिवस असा येईल की राज्यात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, असा आशावाद त्यांनी जागवला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर पहिल्याच पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करणार, अशी घोषणा केली होती.
शिंदे, मुंडे प्रभृती कितीही स्वप्नरंजन करत असले तरी जमिनीवरील वास्तव मात्र भीषण आहे. राजकीय भूकंपानंतर मुंडे यांच्याबरोबरच मंत्रिपदाची लॉटरी लागलेले मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी विधिमंडळात दिलेल्या उत्तरामुळे त्याला दुजोरा मिळाला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्जफेडीचा तगादा यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्याची अधिकृत कबुली सरकारने या उत्तरात दिली आहे. अमरावती, नागपूर आणि मराठवाडा विभागातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी त्यांनी दिली आहे. शेतजमिनींचा घटता आकार, लहरी निसर्ग, गुंतवणूक व श्रमाच्या तुलनेत शेतीतून पुरेसे उत्पन्न न मिळणे, शेतीमालाला योग्य भाव न मिळणे, कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तेलंगणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खरीप व रबी हंगामात शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी एकरी दहा हजार रुपयांची मदत करावी, अशी शिफारस करणारा अहवाल सुनील केंद्रेकर यांनी विभागीय आयुक्त पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी सरकारला सादर केला होता. ही शिफारस स्वीकारता येणार नाही, असे मंत्री पाटील म्हणाले.
शेतीवरील अरिष्ट हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांबरोबरच धोरणांतील बदल आणि संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारी दूरदृष्टी आणि राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दिसत नाही; मग सरकार महायुतीचे असो की महाविकास आघाडीचे. राजकीय हिशेबाच्या पलीकडे जाऊन व्यापक दृष्टिकोनातून शेतीच्या प्रश्‍नांकडे बघितल्याखेरीज हा गुंता सोडविण्याच्या वल्गना व्यर्थ ठरतील.
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
