farmer Producer Company : संनियंत्रण हवे, पण...

Farmer Producer Company देशात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (एफपीसी) रूपाने एक चांगली चळवळ उभी राहत आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या या कंपन्या पीक उत्पादनासाठी, तसेच उत्पादित शेतीमालाची (Agriculture Produce) पुढील विल्हेवाट लावण्याच्या (बॅकवर्ड ॲण्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस) अनुषंगाने स्थापन झाल्या आहेत. सहकार आणि खासगी यांच्या मधला मार्ग निवडण्यात आला आहे. या दोन्हींतील दोष दूर करीत चांगल्या बाबींचा समावेश एफपीसीमध्ये करण्यात आला आहे.

असे असले तरी केंद्र सरकार पातळीवर एफपीसींकडे कॉर्पोरेट क्षेत्रासारखे पाहिले जात आहे. दुसरीकडे ‘एमसीए’च्या (मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स) संकेतस्थळावरील तांत्रिक दोषाचा फटकाही एफपीसींना बसत आहे.

मुळात शेतकऱ्यांच्या कंपन्या बनविण्याचे शासनाचे धोरण चांगले आहे. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या बनविताना तो कायदेशीर बाबींतच पिळला गेला, तर एफपीसीच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी जेव्हा उत्पादक कंपनीचे संचालक होतात तेव्हा त्यांच्याकडे थेट व्यावसायिक अथवा उद्योजकच म्हणूनच बघितले जात आहे. एफपीसीचे कॉर्पोरेट कल्चर असले, तरी ते को-ऑपरेटिव्ह पण आहेत.

त्यामुळे त्यांना लगेच व्यावसायिक समजून त्यांच्यावर व्यावसायिक कर (प्रोफेशनल टॅक्स) लावला जाऊ नये, अशी मागणी एफपीसींकडून होत असून ती रास्तच आहे. दुसरा मुद्दा एफपीसींच्या उत्पन्न कराचा (इन्कम टॅक्स) आहे.

काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एफपीसींना इन्कम टॅक्स लागणार नाही, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. असे असले तरी एफपीसींकडून ‘मॅट’द्वारे (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स) करवसुली केली जातेय.

कायदेशीर बाबींची पूर्तता ही सर्वच एफपीसींपुढील मोठी अडचण आहे. केंद्र सरकारचा नोंदणी विभाग हा एफपीसींना कॉर्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे वागणूक देत आहे.

मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे दर तीन महिन्यांनी एफपीसींना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. खरेतर अनेक एफपीसींकडे काहीच नाही.

पाचशे ते हजार रुपये भागभांडवल जमा करून त्यांनी कंपनी उभी केली आहे. अशावेळी ऑनलाइन पोर्टलवर कशी अन् काय माहिती भरावी, हे अशा कंपन्यांना समजत नाही. या सर्व प्रक्रियेत ते ऑनलाइन फायलिंग करू शकले नाहीत, तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागतो.

हा दंड काही बाबतीत दर दिवशी वाढत जात असल्याची माहितीही एफपीसींकडून मिळते. अनेक वेळा एमसीए पोर्टलमध्ये तांत्रिक दोष उद्‍भवतात,

आता तर देखभाल व संनियंत्रत्रणाच्या संकेतस्थळाचे ‘व्हर्जन-३’ सातत्याने विस्कळीत होत आहे. त्यामुळे देखील एफपीसींना माहिती अपलोड करण्यात अडचणी येत आहेत.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर एफपीसींना कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेकरिता, माहिती अपलोड करण्याकरिता काही सवलत देता येईल का, यावरही विचार झाला पाहिजेत.

एफपीसींचा नफा अथवा उलाढाल एका ठरावीक पातळीवर पोहोचेपर्यंत तरी यामध्ये सवलत मिळायला हवी. एकदा एफपीसी चांगली व्यावसायिक झाली, तिचा नफा वाढायला लागला, की मग त्यांना हे सर्व बंधनकारक केले तरी चालेल.

परंतु उभे राहण्यासाठी धडपडत असलेल्या एफपीसींना मात्र कायदेशीर बाबींची पूर्ततेत सवलत मिळायलाच हवी. एफपीसींच्या अनुषंगाने सेसचा मुद्दाही महत्त्वाचा वाटतो.

बाजार समितीच्या आवारात जेव्हा सेस घेतला जातो, तेव्हा बाजार समितीकडून सेवासुविधा पुरविल्या जातात.

बाजार समिती आवाराबाहेर ज्या एफपीसी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करतात, त्यांना बाजार समिती काहीही सेवासुविधा न पुरविता सेस लावतातच कशासाठी? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळायला हवे, नाही तर त्यांना सेसमधून मुक्त तरी करायला हवे.

प्रशासकीय अडचणी लहान-मोठ्या एफपीसीनिहाय वेगवेगळ्या आहेत. सध्या त्या आपापल्या पातळीवर सोडविल्याही जात आहेत.

परंतु यासाठी व्यापक प्रशिक्षणाचे काम झाले पाहिजेत. सहकार चळवळीला मार्गदर्शन, मदत करण्यासाठी तालुका स्तरापर्यंत कार्यालये उभारलीत.

एफपीसीची चळवळ भारतभर उभी राहत असताना त्यांनाही मदत-मार्गदर्शनासाठी यंत्रणा उभी करायला पाहिजेत. एफपीसींवर संनियंत्रण हवे, परंतु हे संनियंत्रण एवढेही नको, की त्याखाली एफपीसी दबून राहतील.