Education Officers in Maharashtra : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला प्रतिकात्मक स्वरूपात ‘‘वाघिणीचे दूध’’ म्हटलेले आहे. अज्ञानी समाज-अभावग्रस्त समाज जागृत होऊन सन्मान आणि आणि समृद्ध जीवन जगेल, हा त्या मागील उदात्त उद्देश. पण आता महाराष्ट्रातील शिक्षण अधिकाऱ्यांची वागण्याची रीत पाहता भ्रष्ट शिक्षण अधिकारी वाघिणीच्या दुधाचे शिकारी झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ जुलै, २०२३ रोजी शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सक्त वसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. विशेष म्हणजे, राज्याचे पुणे येथील शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची खुली किंवा गुप्त चौकशी करण्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना पत्र देऊन बरेच दिवस उलटून गेले आहेत.
ज्ञानाची आणि आर्थिकतेची प्राप्ती या क्षेत्रात शुद्ध आचरणाने अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिराव फुले यांच्यासारखे युगप्रवर्तक, पत्नीचे दागिने गहाण ठेवून शाळा चालविणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील, वयाच्या १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणारे शाहू महाराज, मातृत्वाचे संस्कार करणारे साने गुरुजी ही या क्षेत्राची अलौकिक मुळारंभाची सात्त्विक आणि पायाभूत गोष्ट आहे. असे असताना शिक्षणातील भ्रष्टाचाराची चौकशी उभ्या प्रगत महाराष्ट्राला भूषणावह आहे का? सर्वच विद्यार्थ्यांना एकाच गुणांच्या साच्यात निकाल द्या म्हणणारे शिक्षण अधिकारी विद्यार्थ्यांना एक गुणही कमी पडल्यावर ‘अप्रगत’ ठरवतात. गुरुजींना शिक्षा केली जाते. आता अधिकाऱ्यांचीच चौकशी लागल्यावर कोण प्रगत आणि कोण अप्रगत? हे सामान्य माणूसही खरे सांगतो.
आता शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या बातांना भुलून जाण्याचे दिवस संपल्यात जमा आहेत. विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. गुरुजींनी स्वतःला जपलेले बरे. अजूनही समाज गुरुजींना चांगले म्हणतो. इंग्रजांनी आपल्या देशात राज्य करण्यासाठी ‘साहेब’ संस्कृती आणली. ‘‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत’’, असे कधी ना कधी अधिकारी होण्यापूर्वी शिकताना म्हटलेले वाक्य अधिकारी झाल्यावर हे लोक विसरतात. या लोकांनी विचारांना तिलांजली दिल्यावर यांना जिवंतपणे लोक बोलून श्रद्धांजली अर्पण करतात. लोक कल्याणकारी राज्यात शिक्षण क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया २०११ पासून झालेली नाही. सरकारी भरती थांबलेलीच आहे आणि शिक्षण हे नित्य नूतन असतानाही असे डबके आणि टक्केवारीचे आगार झालेले. सरकारला राज्य ‘रयतेसाठी’ करायचे म्हणे! पण तिजोरीवर आर्थिक ताण पडतो म्हणून स्वयंअर्थ साहाय्याने खासगी संस्थाचालकांना शाळा चालवण्याचे धोरण मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे शाळेला परवानगी देताना विद्यार्थी आणि शिक्षक, भौतिक साधनांची अर्थातच, किमान ग्रंथालये, क्रीडांगणे, शौचालये, वसतिगृह, भोजन व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य तपासणी, प्रयोगशाळा आदी निकषांची पूर्तता करून तपासणी केली जाते.
काही अपवाद सोडले तर, शिक्षणाधिकारी पत्र्यांच्या शेडातील शाळांना ‘ग्लोबल इंग्रजी शाळा’ ठरवून मान्यता देतात. संस्थाचालक विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून हजारो आणि लाखोंच्या देणग्या घेऊन चकचकीत शाळा, गुळगुळीत शिकवणे समाजाला पटवून देतात. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षक वृंद प्रशिक्षित, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आणि भोजन व्यवस्था असतानाही ग्रामीण भागातील आणि शहरी मध्यमवर्गीय महिलांच्या आग्रहास्तव व परवडत नसतानाही पालकांनी महागडे शिक्षण स्वीकारलेले आहे. खासगी शाळांचा ‘सेल’ सुरू झाल्यामुळे हे सगळे घडलेले आहे. काही खासगी शाळांच्या काही कठोर नियमांनी आजही शिक्षणाची गंगा गटार होऊ दिलेली नाही. पण ज्ञानमंदिर काचेच्या महालासारखे करून ‘डिजिटल’च्या नावाखाली चमकवले ते घातक आहे. शिक्षकांची संच मान्यता, तुकड्या मान्यता, सरल आयडी देणे, दाखल्यावरील दुरुस्ती, निलंबित किंवा बडतर्फ शिक्षकांच्या चौकशी करून निर्दोषत्व देऊन कामावर घेणे, शालेय पोषण आहारातील आर्थिक गैरव्यवहार, शालेय साहित्य खरेदीतील आर्थिक अनियमितता, वैद्यकीय बिले टक्केवारी, महाराष्ट्र दर्शन देयकातील टक्केवारी आदी प्रकरणांत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठता न दाखवता ‘माया’ लाटलेली दिसत आहे.
सभागृहात आमदार व मंत्री शिक्षक नियुक्तीसाठी २० ते ४० लाख रुपये घेतले जातात, त्याचे रेट कार्ड वाचून दाखवतात, त्यावेळी पाहणाऱ्यांचे जाऊ द्या; पण हे ‘नाणे गुरुजी’ विद्यार्थ्यांना कोणते ज्ञान आणि संस्कार देतील? शिक्षकाचे काळीज नसलेली माणसं नेमल्यावर काही प्रामाणिक गुणवत्ताधारक शिक्षकांकडूनही पैसे घेतले जात असतील तर हा प्रकार धक्कादायक नव्हे; स्पष्ट सांगायचे म्हणजे शिक्षण आणि शिक्षक सलाईनवर असल्याचे निदर्शक आहे. काही लोकांनी या कचाट्यातून सुटण्यासाठी ‘गुरुकुल’ नावाची वसुली केंद्र काढलेली आहेत. शाळेत किंवा महाविद्यालयात विद्यार्थी उपस्थित न राहता अशा गुरुकुलात लाखो रुपये मोजून शिक्षणाची स्पर्धा जिंकताना दमतात. काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होतात. शिक्षणाचं आत्मचरित्र बाधित होते. ज्ञानी पिढी घडण्यासाठी शिक्षण मंत्र सोडून विद्यार्थ्यांना यंत्र आणि तंत्रज्ञानाने शिक्षण देण्याची आभासी यंत्रणा तयार करण्यात आलेली आहे. लेखन, वाचन, आणि आकलन व आचरण काय साध्य होणार?
सरकारने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत किंवा जिल्हा परिषद, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांमार्फत शाळेतील गणवेश वाटप, स्टेशनरी खरेदी, शालेय बांधकाम, शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता वाटप, शाळेवर पुस्तके पोहोचवून पुस्तके वाटप, विद्यार्थिनी उपस्थिती भत्ता वाटप, शालेय व्यवस्थापन समितीची स्थापना, माता-पालक संघाची स्थापना आदी कामे शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना न सांगता करावीत. फक्त आणि फक्त शिकवण्याचे कामच त्यांना करू द्यावे. प्रयोगाच्या नावाखाली वरिष्ठ ते पार तालुक्यापर्यंत अनेक पदाधिकारी आणि अधिकारी उपक्रम देतात. ते गरजेचे नाही. शिक्षकांनी अभ्यासक्रम पूर्तता व वेळेवर शाळा केली तरी सगळे काही सरळ होते. आजही जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत दैनंदिन स्वच्छता स्वतः शिक्षक आणि विद्यार्थीच करतात. खेड्यापाड्यातील विद्यार्थीही आता विविध स्पर्धा परीक्षेत गुणवंत होत आहेत. गरज आहे ती या क्षेत्रातील बनिया, व्यापारी आणि दलाल यांना सरळ करून हद्दपार करण्याची. तेव्हा हे ‘शिकारी’ काढून टाकल्यावर आज आणि उद्याही ‘शिक्षण हे वाघिणीचे दुधच’आहे.
-----------------
अरुण चव्हाळ, ७७७५८४१४२४
(लेखक रानमेवा शेती-साहित्य संघाचे अध्यक्ष आहेत.)
Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.
ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
