‘लक्ष्मी’ देईल, तेच पद घेईल

अधिक पाऊसमान, निविष्ठांचा तुटवडा, पीककर्ज वाटपाची कूर्मगती अशा अनेक अंगाने या वर्षीचा खरीप हंगाम आव्हानात्मक असताना कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियोजनाला वेळ देण्याऐवजी ते बदलीच्या प्रक्रियेत गुंतून पडले आहेत. मुळात कृषी विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया दरवर्षी खरीप हंगामाचे नियोजन विस्कळीत करायलाच येते की काय, असे आता वाटू लागले आहे. खरीप हंगाम नियोजनाच्या थातूरमातूर बैठका होतात. कागदोपत्री नियोजनही होते. परंतु या नियोजनाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी खात्याच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जी वेळेची गुंतवणूक करायला पाहिजे, प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला पाहिजे, त्यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे, तसे मात्र काहीच होताना दिसत नाही. त्याऐवजी सगळे क्षेत्रीय कर्मचारी बदल्यांमध्ये गुरफटले जातात. आणि अधिकारी वर्ग हा मंत्रालयाभोवती घिरट्या घालत असतात. खरीप हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा हंगाम असतो. या हंगामात जिरायती तसेच बागायती पिकांखाली मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र असते. वैयक्तिक शेतकऱ्याचे अर्थकारणाबरोबर देशाची अन्न अन् अर्थसुरक्षा यात खरीप हंगामाचे मोलाचे योगदान असते. असे असताना हल्ली खरिपाचे सर्व नियोजन एकप्रकारे निसर्गाच्या हाती असल्याचेच दिसून येत आहे. पाऊस चांगला बरसला आणि कुठे नैसर्गिक आपत्ती आली नाही, तरच शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम चांगला जातो. मात्र कृषी विभागातील सोनेरी टोळीसाठी बदल्याचा हंगाम कायम सुगी आणि बरकत देणाराच असतो.

पिकेल ते विकेल, अशी कृषी विभागाची संकल्पना बदल्यांच्या वावटळीत कुठल्या कुठे हरवून जाते आणि लक्ष्मी देईल तेच पद घेईल, ही संकल्पना मात्र नेहमीच जोरात चालू असल्याचे दिसते. या संकल्पनेतूनच कृषी विभागाचे काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच कार्यालयात वेटोळे घालून बसलेले असतात. मोक्याची पदे मिळवायची, सोयीचे ठिकाण निवडायची अशी कृषी विभागात ऐन खरीप हंगामात चालणारी परंपरा यावर्षी देखील चालूच आहे. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांची अक्षरशः लॉटरी लागते. प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यालयात येण्यास इच्छुक असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना क्षेत्रीय ठिकाणी पाठविले जाते. आणि क्षेत्रीय पातळीवर राहून कृषीचा प्रसार-प्रचार बांधावर जाऊन करण्याची आवड असणाऱ्यांना कार्यालयामध्ये प्रशासकीय कामासाठी हालविले जाते. त्यामुळे प्रशासकीय आणि क्षेत्रीय पातळीवरील कृषी विस्ताराचे असे दोन्ही ठिकाणचे कामकाज विस्कळीत होते. बढत्या देताना अनेक वेळा कामाचे स्वरूप आणि ठिकाणही बदलते. बदलीत बहुतांश वेळा कामाचे स्वरूप बदलले नाही तरी ठिकाण, त्या ठिकाणची माणसे बदललेली असतात. अशावेळी नव्या-जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या असमन्वयातूनही देखील खरीप नियोजनाला हादरे बसतात. त्यामुळे खरीप हंगाम संपल्यानंतर निदान लागवडी-पेरण्या आटोपल्यानंतर तरी बदल्या झाल्या पाहिजेत. खरीप हंगामात व्यत्यय येणार नाही, असे बदल्या-बढत्यांचे वेळापत्रक कृषी विभागाने नव्याने तयार करून ते राज्य सरकारकडून मंजूर करून घ्यायला हवे.

बदल्या-बढत्यांच्या प्रक्रियेतील सर्व गैरप्रकार काढून त्यात पारदर्शकता आणली पाहिजेत. कृषी सेवेतील गट क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनियमितता झाल्यास सहसंचालकांवर कारवाईचा इशारा कृषी आयुक्तांनी दिला आहे. या इशाऱ्याप्रमाणे कुठे अनियमितता दिसून आल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्यात आयुक्तांनी कुचराई करू नये. अशीच पारदर्शकता आयुक्तालय आणि मंत्रालय पातळीवरींल बदल्या-बढत्यात दिसायला हवी. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बदल्या-बढत्यातील ‘अर्थ’पूर्ण राजकीय हस्तक्षेप थांबल्याशिवाय ही प्रक्रिया पारदर्शी होणार नाही, हे देखील राज्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.