Financial Reforms : वित्तीय सुधारणांच्या पायाला धक्का

नीरज हातेकर

Financial Reforms गौतम अदानी (Gautam Adani) देशभक्त पण वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर (Chanda Kochar) जेलमध्ये. टू बिग टू फेल स्टेज आऊट ऑफ जेल. आयसीआयसीआय बँक सहभागी असलेल्या Consortium ने धुत ना कर्ज दिले. धूत ह्यांनी चंदा कोचरच्या नवऱ्याच्या व्यवसायात गुंतवणूक (Investment) केली. ईडी, सीबीआय (CBI) स्वतंत्रपणाने चौकशी करतात, वेगवेगळी अटक करतात. कोर्ट सांगते म्हणून सोडतात.

अदानीच्या धंद्यात भांडवलाचा परतावा जास्तीत जास्त तीन टक्के आहे. धांद्यावरचा ताबा सोडायचा नाही म्हणून इक्विटी न वाढवता अफाट कर्जे घेउन सगळा धंदा चाललाय. ‘अदानी ग्रीन’’मध्ये कर्जाचे इक्विटीशी प्रमाण २००० टक्के इतके जास्त आहे.

तीन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीला ट्रेड होणाऱ्या शेअर्स ची वास्तविक किँमत ९०० रुपयाच्या आसपास असायला हवी, असे स्टर्न स्कुल ऑफ बिझनेसच्या प्रा. अस्वथ दमोदरन ह्यांचे मत आहे.

हे बाजारात सगळ्यांनाच माहित होते; पण ‘मोदी है तो मुमकिन है’’ या भरवशावर सगळे चालले होते. अदानी ग्रूप एकाच वेळेला ऊर्जा, बंदरे आणि ग्रीन एनर्जी असल्या परस्पर विसंगत उद्योगात नवी नवी कंत्राटे मिळवतो आहे.

ह्या कौटुंबिक ताबा असलेल्या धंद्यात कर्जे बुडली तर कधीच वसुल होत नाहीत, इतके गुंतागुंतीचे व्यवहार असतात. हा इतिहास नजीकच्या काळात घडून गेलेला आहे. हे सगळं स्पष्ट आहे. तरी सुध्दा सरकारी बँका कर्जे देत आहेत, गुंतवणूक करत आहेत.

निरनिराळ्या भांडवलदारांना वेगवेगळे नियम आहेत. ह्यातून देशाच्या एकूण वित्तीय व्यवस्थेवरील विश्र्वास उडतोय. शिवाय प्रचंड अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका आहे. तरी सगळं थंड आहे.

लोहपुरुष नरेंद्र मोदी सोनिया गांधींनी कोणते आडनाव लावावे ह्यावर विचार करतात; पण जे चालले आहे त्यावर ब्र काढू शकत नाहीत. नियम सगळ्यांना सारखेच हवेत. पारदर्शक हवेत. ‘क्रोनी भांडवलशाही’’चे उत्तम उदाहरण आहे भारत.

हिंडेनबर्गच्या आधी सुद्धा अदानी ग्रूपच्या वित्तिय व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे रिपोर्ट येत होते. उदाहरणार्थ, ‘अदानी ग्रीन’’ने घेतलेल्या कर्जाचे त्यांच्या इक्विटीशी असलेले प्रमाण २००० टक्के इतके भयंकर होते.

(हे प्रमाण २०० टक्क्याच्या वर गेले की धोक्याची घंटी वाजते.) हे जाहीर होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत होते. हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट एवढा का गाजला? रिपोर्टमध्येच त्यांनी आम्ही अदानीचे शेअर्स शॉर्ट करतो आहोत, हे जाहीर केले.

जर त्यांचं विश्लेषण चुकीचं ठरलं असतं तर त्यांना मोठा अर्थिक फटका बसला असता. तो धोका पत्करण्याइतकी त्यांना स्वतच्या रिपोर्टविषयी खात्री होती. हे हवेत केलेले आरोप नव्हते. याला ‘स्किन इन द गेम’’ म्हणतात.

अदानी समुहाने त्यांना जे उत्तर दिले त्यातून आरोपांचे वास्तव अधिकच अधोरेखित झाले. त्या आरोपांना सरळ सरळ सयुक्तिक उत्तर न देता देशभक्तीची जी ढाल वापरली जाते आहे, सेहवाग, सद्गुरू वगैरे वित्तीय बाबतीत फार समज नसलेल्या लोकांना ट्विट करायला लावले जाते आहे, ह्यातून आरोपांचे खरेपण पुढे येते आहे.

अदानीचे शेअर आता हळू हळू वर जातील. फार ओरडा झाला तर सेबी, आरबीआयमधील कोणी तरी बळी जाईल. पण भारतीय वित्तिय गव्हर्नन्सवर उडालेला विश्र्वास आणि त्यातुन तयार झालेली जोखीम कायम राहील.

आनंद महिंद्रांना हा धोका समजला म्हणून भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’’ मजबूत पायावर ऊभी आहे असे ट्विट त्यांना करावेसे वाटले. भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’’ स्ट्राँग आहेच, पण असेच चालू राहिले तर भविष्यात काही सांगता येत नाही हे ही खरे आहे.

१९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणांमधील कळीचा मुद्दा म्हणजे लाल फित सोडून गव्हर्नन्सकडे जाणे. वित्तीय सुधारणांच्या बाबतीत तर हा मुद्दा खूपच महत्वाचा होता. म्हणून वित्तिय संस्थांवरील निर्बंध दूर करुन नियमन करण्यासाठी ‘सेबी’’ सारखी संस्था उभी केली गेली.

पण अदानी सारखे समूह हे सगळे खिशात घालून फिरु शकत असतील तर एकूण सुधारणांच्या पायालाच धक्का बसतो. ह्या कौटुंबिक मालकीचे आणि सत्ताधारी लोकांशी खूप जवळचे संबंध असलेले धंदे एकूणच अस्थिरता निर्माण करू शकतात. ही काही निकोप, स्पर्धात्मक भांडवलशाही नाही.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आहेत.)