Team Agrowon
वाळूच्या अवैध उपशावर प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि सामान्यांना प्रतिब्रास केवळ ६०० रुपये दरात स्वस्तात वाळू उपलब्ध करुण देण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण आखले. त्यासंबंधीचा आदेशही काढला.
राज्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एक मेपासून या धोरणाची तत्काळ अंमलबजावणीचे फर्मानही सोडले.
राज्यातील वाळूच्या अवैध उपशावर प्रतिबंधासाठी राज्य सरकारने दूरदृष्टी ठेवून हा निर्णय घेतला. वास्तविक, या निर्णयाचे सर्वस्तरांतून स्वागत कऱण्यात आले. पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र प्रशासनाकडून फारसे गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे चित्र आहे.
या निर्णयाने सामान्यांना स्वस्तात वाळू तर मिळणार आहेच, पण वाळूचोरांच्या मुसक्याही आवळण्याचा यातून सरकारचा प्रयत्न आहे.
सामान्यांना केवळ ६०० रुपये ब्रासने वाळू मिळणार आहे. त्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. कुटुंबास एकावेळी कमाल ५० मेट्रिक टन वाळू मिळेल.
महाखनिज या प्रणालीवर खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. ज्यांना या माध्यमातून नोंदणी शक्य नसेल, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही नोंदणी करता येईल.
एक मे पूर्वीच ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते, पण प्रशासनाच्या कासवगतीच्या प्रक्रियेमुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्याने एक मेचा मुहूर्त आता पुढे लांबला आहे.
त्यामुळे आणखी किमान २० दिवसांहून अधिक काळ वाळू खरेदी यासाठी लागेल, असे सांगण्यात आले.